काठमाडौं। संसद् रोकेर सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेसँगै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ। अध्यादेशका सम्बन्धमा राजनीतिक वृत्त र नागरिकस्तरबाट चर्को आलोचना सुरु भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो संसदीय दलको अनौपचारिक बैठक बोलाएको छ।
सरकारको पछिल्लो कदमले संसदीय मूल्य मान्यताको उपहास गरेको र संसद्लाई छलेर ल्याइएका कानुनी प्रावधानहरूले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर प्रश्न उठ्न थालेपछि रास्वपाले आकस्मिक रूपमा छलफल अगाडि बढाएको हो।
काठमाडौँमा बस्ने तय भएको उक्त बैठकमा पार्टीका सांसदहरूले अध्यादेशका विवादित पक्षहरू, यसले भविष्यमा पार्ने संवैधानिक असर र पार्टीले सदनदेखि सडकसम्म खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा गहन मन्थन गर्ने बुझिएको छ।
सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको छोटो समयमै गम्भीर प्रकृतिका विषयमा अध्यादेश जारी गरेपछि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। रास्वपाका नेताहरूले सरकारले संसद्लाई छलेर चोर बाटोबाट कानुन ल्याउने प्रवृत्ति बढाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
यसअघि पनि पटक-पटक सुशासन र विधिको शासनको पक्षमा वकालत गर्दै आएको रास्वपाका लागि यो अध्यादेशको विषय राजनीतिक रूपमा पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। संसदीय दलको यो बैठकले अध्यादेशको विपक्षमा कसरी उभिने र सरकारलाई सदनप्रति उत्तरदायी बनाउन कस्तो रणनीति अपनाउने भन्नेबारे ठोस खाका तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
रास्वपका एक नेताका अनुसार बैठकमा विशेषगरी अध्यादेशले समेटेका प्रावधानहरू राष्ट्रहितमा छन् कि छैनन् भन्ने प्राविधिक विश्लेषण समेत गरिनेछ। रास्वपाले यसअघि पनि जनसरोकारका मुद्दामा कडा अडान राख्दै आएकाले यो बैठकपछि पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
कतिपय सांसदहरूले भने सरकारको यो कदमले सत्ता समीकरणभित्रै पनि अविश्वास पैदा गर्न सक्ने संकेत गरेका छन्। नागरिक समाज र कानुनविद्हरूले समेत अध्यादेशको विरोध गरिरहेको अवस्थामा रास्वपाले लिने निर्णयलाई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ।
विशेषगरी युवा र सचेत मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गर्ने रास्वपाका लागि यो अध्यादेशको मुद्दा परीक्षाको घडी सावित भएको छ। पार्टी सभापति र संसदीय दलका पदाधिकारीहरूले बैठकमा सहभागी हुन सबै सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
