काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले वर्तमान सरकारको कार्यशैली र नागरिकमाथिको व्यवहारलाई लिएर कडा आलोचना गर्दै कांग्रेसको ‘मौनताको व्रत’ अब समाप्त भएको घोषणा गरेका छन्।
शुक्रबार नेपाल ट्रेड युनियनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएर सरकारले आफ्नै नागरिकलाई युद्धको अपराधीजस्तो व्यवहार गरेको भन्दै आक्रोश पाेखे।
सुकुम्बासी समस्याको समाधान मानवीय र संवैधानिक ढंगले गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले राज्यको शक्ति निमुखा नागरिकमाथि प्रयोग हुनु लोकतन्त्रका लागि घातक भएको टिप्पणी गरे।
नदी किनारका बस्तीहरू खाली गराउने सरकारी अभियानका सन्दर्भमा थापाले भने, ‘कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने अधिकार सरकारलाई छ। राज्यलाई ढाँटेर बस्नेहरूलाई कानुनअनुसार दण्ड दिने कुरामा विमति नरहे पनि वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई विकल्पविहीन बनाएर सडकमा पुर्याउनु संविधानको मर्मविपरीत हुने उनको तर्क छ।
“सुकम्बासीलाई हटाउनु नै छ भने पनि उनीहरूको बस्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ,” थापाले भने, “तर सरकारले जसरी नागरिकमाथि अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गर्ने आँट गरेको छ, त्यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन।”
लामो समयदेखि कांग्रेसको मौनतालाई लिएर उठिरहेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै थापाले अब पार्टीले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने संकेत गरेका छन्।
आफूहरू चुप बस्दा कतै महत्वपूर्ण प्रश्नहरू नै मर्ने त होइनन् भन्ने चिन्ता लागेकाले अब बोल्ने जिम्मेवारी कांग्रेसले नै पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ। “हामीले नबोल्दा अरू कोही सत्यको पक्षमा बोल्ला कि भनेर केही समय मौनता साध्यौँ, तर अब त्यो व्रत तोड्ने बेला आएको छ,” थापाले अगाडि थपे।
सरकारसँग रहेको स्पष्ट बहुमतलाई ‘खतरनाक भ्रम’ को संज्ञा दिँदै थापाले बहुमतको आडमा मनमानी नगर्न चेतावनी दिएका छन्। उनले ‘कानुनको शासन’ र ‘कानुनद्वारा शासन’ बीचको भिन्नता सरकारलाई बुझाउन खोज्दै लोकतन्त्रमा सरकार कानुनको मालिक नभई सेवक हुनुपर्नेमा जोड दिए।
बहुमत छ भन्दैमा कानुनलाई आफ्नो इसारामा नचाउन खोज्दा प्रणालीमा जटिलता र समस्याहरू मात्र सिर्जना हुने उनको विश्लेषण छ। कांग्रेस विनम्र भए पनि त्यसलाई कमजोरी नठान्न आग्रह गर्दै थापाले जायज आवाजहरू सुनिनुपर्ने अडान राखे।
अध्यादेश मार्फत शासन चलाउन खोज्ने सरकारी प्रवृत्तिमाथि पनि थापाले कडा प्रहार गरे। कार्यकारीलाई विशेष परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार भए पनि त्यसको संवैधानिक आधार र औचित्य हुनुपर्ने उनले बताए।
नयाँ काम गर्छु भनेर आएको सरकारले “म जे पनि गर्न सक्छु र कानुन बदल्न सक्छु” भन्ने शैली अपनाउनु अर्को उदाहरण भएको भन्दै उनले यस्तो कार्यशैलीले मुलुकलाई सही दिशामा नलाने दाबी गरे। मन परे कानुन बनाउने र मन नपरे प्रक्रिया नै मिच्ने सरकारको सोचले विधिको शासनलाई कमजोर बनाइरहेको भन्दै उहाँले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।
