काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर संवैधानिक परिषद्को बैठकमा मतभेद उत्पन्न भएको छ।
प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष बालेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बैठकमा लिखित असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) जनाएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले स्थापित मर्यादाक्रम र न्यायिक परम्परालाई लत्याउँदै छलफलविनै नाम अघि बढाएको भन्दै दुवै नेताले निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई पछि पार्दै रोलक्रमको चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश शर्मालाई सर्वोच्च पदका लागि सिफारिस गरेका छन्। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालले न्यायालयको गरिमा र वरिष्ठताको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेर गरिएको यस्तो निर्णयको भागीदार आफू बन्न नसक्ने बताए।
बैठकमा पर्याप्त छलफलका लागि समय नदिइएको र हतारमा प्रक्रिया टुङ्ग्याउन खोजिएको उनीहरूको आरोप छ। खासगरी वरिष्ठ न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई समेत नाघेर चौथो क्रमका व्यक्तिलाई छानिनुले न्यायिक क्षेत्रमा नयाँ बहस र विवाद निम्त्याएको छ।
बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको बैठकमा सदस्यहरूबीच कुरा नमिल्दा तीन सदस्यीय बहुमतका आधारमा शर्माको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री शाह, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको बहुमतले सिफारिसलाई अन्तिम रूप दिएको हो।
बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाल, उपसभामुख रुवी कुमारी र विपक्षी दलका नेता आङ्देम्बे समेत सहभागी भए पनि निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको तेस्रो दिनमै बसेको यो बैठकले द्रुत गतिमा निर्णय लिएको देखिन्छ।
यसरी सिफारिस हुनुभएका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा नेपालको न्यायिक इतिहासमा लामो समय नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् उनको पदावधि २०८९ वैशाखसम्म रहनेछ, जसले गर्दा उनले करिब ६ वर्षको पूर्ण कार्यकाल सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाउनेछन्।
यसअघि न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि मल्ल, रेग्मी र फुयाँलसहित डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम समेत सिफारिस गरेर पठाएको थियो। वरीयताको शीर्ष स्थानमा रहेका सक्षम न्यायाधीशहरूलाई पाखा लगाएर गरिएको यो सिफारिसले आगामी संसदीय सुनुवाइमा समेत निकै चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ।
