तामाकोशी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूले जनताको हितभन्दा निजी स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको आरोप अहिले स्थानीय स्तरमै गम्भीर बहसको विषय बनेको छ। जनताले विकास, पारदर्शिता र सुशासनको आशामा निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरू नै सार्वजनिक स्रोत–साधनको दुरुपयोगमा संलग्न भएको अनुभूति नागरिकहरूले गरिरहेका छन्।
सात वटा वडामा विभाजित तामाकोशी गाउँपालिका को भौगोलिक अवस्था हेर्दा गोपी खोला देखि झाँक्रे खोला सम्म र तामाकोशी खोला देखि झुलेडाँडा सम्म फैलिएको क्षेत्रको केन्द्रबिन्दु मालु गोल्मेश्वर मन्दिर आसपासको समथर भूभागलाई मान्न सकिन्छ। संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल र बहस भएको थियो। तर राजनीतिक स्वार्थ, दलगत भागबन्डा र स्थानीय नेताहरूको प्रभावका कारण त्यो विषयलाई योजनाबद्ध रूपमा थाती राखिएको देखिन्छ। विशेष गरी कांग्रेस र एमाले निकट स्थानीय नेतृत्वको स्वार्थका कारण सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरेका भवनहरू उपयोगविहीन अवस्थामा छन्।
केन्द्रविन्दुका हिसाबले मालु उपर्युक्त ठाउँ हुँदा हाम्रा जनप्रतिनिधिले स्थानीय चुनावमा स्थानीय जनतालाई गाउँपालिकाको भबन वा अन्य प्रशासनिक कामको लागि जग्गा दिने भनेर गरेको कागज आज कता गयो।तेसको जिम्मेवार प्रतिनिधि आज के गरेर बसिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, सर्वसाधारण नागरिकलाई सहज पहुँच नपुग्ने स्थानमा गाउँपालिकाका कार्यालय सञ्चालन गरिँदै आएको छ, जहाँ वार्षिक रूपमा लाखौं रुपैयाँ भाडामा खर्च भइरहेको अवस्था छ। केन्द्रविन्दु मालुका सरकारी भवन खाली छन्। यसले स्थानीय नागरिकमा गम्भीर शंका र असन्तोष पैदा गरेको छ।
पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूले केन्द्र व्यवस्थापन लगायतका महत्वपूर्ण विषय समाधान नगरी कार्यकाल बिताए। तर दोस्रो कार्यकालमा “पुरानाले गर्न सकेनन्, हामी गर्छौं” भन्ने आशा देखाएर निर्वाचित भएका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसमेत उही पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरतामा देखिएका छन्। विकासका प्राथमिकताभन्दा कमिशन, ठेक्का र व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूल बजेट विनियोजन भइरहेको आरोप स्थानीयवासीले लगाउँदै आएका छन्।
दर्जनौं सार्वजनिक हितका योजनाहरू अलपत्र छन् भने परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा समेत गाउँपालिका मौन देखिन्छ। सबै भन्दा पहिलो प्राथमिकता शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको हकमा पार्टीका गतिविधि गर्ने थलो बनाइएको छ। सर्वसाधारण नागरिकका दैनिक समस्या, सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि जस्ता आधारभूत विषयमा अपेक्षित काम हुन नसक्दा जनतामा निराशा बढ्दो छ।
जनप्रतिनिधिहरू जनताको सेवकभन्दा पनि सत्ता र पहुँचको लाभ उठाउने समूहमा सीमित भएको अनुभूति नागरिकहरूले गरिरहेका छन्। यस विषयमा स्थानीय नागरिकले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ पारदर्शी रूपमा दिनु र गाउँपालिकाको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ।
