काठमाडौं। आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ का अनुसार ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या घट्दै र सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहको प्रतिव्यक्ति लागत बढ्दो अवस्थामा पुगेको छ। उच्च जनघनत्व रहेको तराई-मधेस क्षेत्रमा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता सर्वेक्षणले औँल्याएको हो।
तीव्र सहरीकरण, सहर केन्द्रित आर्थिक गतिविधिको विस्तार तथा जीवनस्तरमा आएको सुधारसँगै योजनाबद्ध सहरी पूर्वाधार, व्यवस्थित बस्ती विकास, गुणस्तरीय आवास तथा भरपर्दो ऊर्जा आपूर्तिको आवश्यकता बढिरहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सडक, ढल, खानेपानी, फोहरमैला व्यवस्थापन, हरित सार्वजनिकस्थल तथा एकीकृत बस्ती विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै सहरी पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिएको छ।
साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरण, भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण तथा जलवायु अनुकूल सहरी योजना कार्यान्वयनमार्फत दिगो र समावेशी सहर निर्माणतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको छ। गाउँबाट सहरतर्फ बसाइँसराइ बढ्दै जाँदा जनसङ्ख्याको भौगोलिक संरचनामा परिवर्तन देखिएको छ। सर्वेक्षण अनुसार मुलुकको करिब १७ प्रतिशत भू-भाग ओगटेको तराई-मधेस क्षेत्रमा ५३ दशमलव सात प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्दै आएका छन् भने पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ४६ दशमलव तीन प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ। विद्युत् उत्पादनमा निरन्तर वृद्धि भई २०८२ फागुनसम्म कूल जडित क्षमता चार हजार १०५ मेगावाट पुगेको छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (६६ केभी र सोभन्दा माथि) को लम्बाइ सात हजार २८० सर्किट किलोमिटर पुगेको छ। यसै अवधिसम्म मुलुकको ९९ दशमलव एक प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् पहुँच विस्तार भएको उल्लेख सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।
