काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई राज्यका तर्फबाट अनुदान दिने सम्बन्धमा बृहत् बहस चलाउने घोषणा गरेको छ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो नयाँ र दूरगामी नीतिको प्रस्ताव गरेका हुन्।
स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्न र राजनीतिक दलहरूको वित्तीय स्रोतलाई पारदर्शी बनाउन यो कदम अघि सारिएको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताए। “राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको बलियो आधार निर्माण गर्नेछौँ,” बजेट भाषणका क्रममा उनले भने, “स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई पछिल्लो आम निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा सरकारी अनुदान दिनेबारे बृहत् राजनीतिक बहस गराउने छौँ।”
बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएको यस व्यवस्था अनुसार राज्यबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमको खर्च जथाभाबी गर्न पाइने छैन। दलहरूलाई उपलब्ध गराइने सम्भावित अनुदान रकमको वार्षिक लेखापरीक्षण (अडिट) संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गराइने कानुनी प्रबन्ध मिलाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्ट पारे।
