काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि लागेका गम्भीर आरोपहरूको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित समितिले आफ्नो काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।
छानबिन समितिका संयोजक एवं उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अच्युतम प्रसाद भण्डारीले प्रक्रियागत रूपमा सबै अनुसन्धान सकेर तयार पारिएको ४५ पृष्ठ लामो विस्तृत प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष पेस गरेका हुन्।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख २८ गतेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको अध्यक्षतामा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेको तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिले पूर्वगृहमन्त्री गुरुङलाई नै उपस्थित गराएर लिइएको बयानलाई मात्र आधार नबनाई उनीमाथि लागेका आरोपहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रका अधिकारीहरूसँग सोधपुछ गरेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा समितिले गुरुङको आर्थिक कारोबार र सम्पत्ति विवरणलाई समेत सुक्ष्म ढङ्गले केलाएर गहन अध्ययन गरेको बताएको छ। छानबिन समितिले आफ्नो काम सुरु गरेको झण्डै तीन हप्तापछि यो प्रतिवेदन बुझाएको हो।
सुधन गुरुङ विवादमा तानिनुको मुख्य कडी सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा गत चैत १९ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएको थियो।
हाल प्रहरी हिरासतमै रहेका व्यवसायी भट्टको कम्पनी र व्यावसायिक साझेदारका रूपमा तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङको नाम बाहिरिएपछि उनीमाथि नैतिक संकट आइपरेको थियो।
सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणमा सेयर लुकाएको तथा विवादास्पद व्यापारीसँग आर्थिक साझेदारी देखिएको भन्दै नागरिक स्तर र सञ्चारमाध्यमहरूमा व्यापक आलोचना र टीकाटिप्पणी भएपछि गुरुङले गत वैशाख ९ गते नै प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो राजीनामा बुझाएका थिए।
राजीनामा दिने क्रममा उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो लागि पदभन्दा नैतिकता र जनविश्वास ठूलो भएको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको घोषणा गरेका थिए।
आरोप लागेर गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएको २० दिनपछि मात्रै सरकारले यो छानबिन समिति गठन गरेको थियो। गुरुङको राजीनामा पश्चात् गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफैँले सम्हाल्दै आएका छन्।
अहिले राजनीतिक वृत्तमा यो प्रतिवेदनलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। यदि छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा गुरुङमाथि लागेका आरोपहरू पुष्टि नभई उनी निर्दोष साबित भएको खण्डमा उनी पुनः गृहमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार फर्किन सक्ने बलियो सम्भावना र चर्चा समेत राजनीतिक दलहरूभित्र सुरु भएको छ।
