कैलाली। राष्ट्रिय परिचयपत्र अर्थात् ‘डिजिटल’ पहिचान प्रणालीप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्दै जाँदा कैलालीमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७९ हजारभन्दा बढी नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गराएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७९ हजार ५६१ जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलन गरिएको हो। तीमध्ये ३६ हजार २० वटा परिचयपत्र छपाइ भएर कार्यालयमा आइपुगे पनि हालसम्म चार हजार ७४० जनाले मात्रै परिचयपत्र बुझेका छन्।
स्थानीय प्रशासन शाखा प्रमुख राममूर्ति सिंहका अनुसार दर्ता अभिलेख र परिचयपत्र नम्बर उल्लेख भएको डिजिटल कागजातका आधारमा पनि आवश्यक सरकारी सेवा लिन सकिने भएकाले धेरै सेवाग्राही छापिएको परिचयपत्र लिन समयमै कार्यालय नआएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
नागरिकता सेवातर्फ पनि कार्यालयले उल्लेखनीय सेवा प्रवाह गरेको जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा वंशजका आधारमा १० हजार ९८ जनालाई नेपाली नागरिकता प्रदान गरिएको छ। यसै अवधिमा ५० जनाले अङ्गीकृत नागरिकता, १७ जनाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता तथा १२ जनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। साथै नौ हजार ९२५ जनालाई नागरिकताको प्रतिलिपि र २२३ बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्र वितरण गरिएको छ।
राहदानी सेवामा सात हजार ५४ आवेदन दर्ता भएका थिए। तीमध्ये छ हजार ७८० वटा राहदानी छपाइ भएर कार्यालयमा आएको र छ हजार ४३८ वटा वितरण गरिएको छ। राहदानी शुल्कबाट मात्रै तीन करोड ६६ लाख ५१ हजार ६०१ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ।
कानुनी तथा प्रशासनिक सेवातर्फ गत आर्थिक वर्ष सार्वजनिक अपराध, जुवातास, खाद्यसम्बन्धी मुद्दा तथा सवारी दुर्घटना क्षतिपूर्तिसहित १९८ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये १०८ वटा मुद्दा फर्छ्योट गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका १९७ मुद्दामध्ये ५२ वटा टुङ्ग्याइएको कार्यालयले जनाएको छ।
सङ्घसंस्था प्रशासनअन्तर्गत ६८ वटा नयाँ संस्था दर्ता भएका छन् भने ४९८ संस्थाको नवीकरण गरिएको छ। यस अवधिमा एउटा शाखा विस्तार, ७८ वटा हतियारको इजाजत नवीकरण तथा तीनवटा नयाँ छापाखाना दर्ता गरिएको छ।
द्वन्द्वपीडित राहत कार्यक्रमअन्तर्गत २२ जना घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई २८ लाख २० हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको छ। साथै जनआन्दोलन २०६२/६३ का शहीद परिवारलाई मासिक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको शाखा प्रमुख राममूर्ति सिंहले जानकारी दिए।
कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षभर राहदानी शुल्क, कम्पनी दर्ता, प्रशासनिक दण्ड–जरिवाना, हातहतियार इजाजत, धरौटी सदरस्याहा तथा अन्य सेवा शुल्कबाट कुल चार करोड ६६ लाख १७ हजार ६६ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ।
गुनासो व्यवस्थापनतर्फ पनि कार्यालयले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गरेको जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त १७ मध्ये १५, हेलो सरकारमार्फत प्राप्त १६५ मध्ये १६०, ठाडो उजुरीका ३२३ वटै तथा गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त ३० वटै गुनासो फर्छ्योट गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले जानकारी दिए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले सबै कर्मचारी तथा सरोकारवालाको सहकार्यका कारण सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सफल भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा आन्तरिक तथा बाह्य समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउँदै सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारिता अझ बढाइने बताए।
