दीपकराज जोशी ।
पछिल्ला १४ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गणतन्त्रले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि १५ अर्ब भन्दा बढी खर्च गर्यो तर २५० वर्ष चलेको राजतन्त्रले ९ करोड मात्र खर्च गर्यो । प्रत्येक चार वर्षमा राष्ट्रपति चुनिन्छ । एउटा राजाले कम्तिमा ३० वर्ष राजा हुँदा हामीलाई ७ राष्ट्रपति, ७ वटा उपराष्ट्रपति पाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यति मात्र होइन ७ वटा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका परिवारले गर्ने दुरुपयोग पनि झेल्नुपर्ने हुन्छ ।
२०१८–१९ मा नेपालको संघीय बजेट ८४५ बिलियन रुपैयाँ आवर्ती खर्च र ३१४.२८ रुपैया पूँजीगत खर्च विनियोजन भएको थियो । दोस्रो संघीय बजेट २०१९–२० मा ९५७ बिलियन रुपैयाँ आवर्ती खर्च र ४०८ बिलियन रुपैयाँ पूँजीगत खर्च थियो । जुन तरिकाको संघीय बजेट छ त्यसले आर्थिक जोखिम दर्शाउँछ । सात वटा प्रदेश र त्यसको खर्च नेपालले धान्न सक्ने स्थतिमा छैन । देश बचाउन र बनाउनको लागि अब नेपालमा तीन वटा मात्र प्रदेश बनाएर संघीय संवैधानिक राजतन्त्रमा प्रवेश गर्नु भन्दा अरु कुनै उपाय छैन जस्तो लाग्छ ।
प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा आइपुग्दा नेपालमा जनता बिस्तारै हराउँदै गए र ‘कार्यकर्ता’ बढ्दै गए । जनताले समाज र देशका लागि सोच्दछन् भने कार्यकर्ताले केवल आफ्नो पार्टीका लागि मात्र सोच्छ । आजकलका राष्ट्रपतिज्यूको तामझाम गाडीका लावालस्कर हेर्दा, पहिले देशमा एक राजा थिए, अहिले हजारौँ राजा भएको भान हुन्छ ! ती हजारौँ राजाले देश र जनताका लागि सोच्ने नभएर केवल पार्टी र कार्यकर्ताको भलोको लागि मात्र सोच्ने परम्परा बसिसकेको छ ।
पञ्चायती व्यवस्थाजस्तो निरङ्कुश व्यवस्थाले पनि जनमत सङ्ग्रह गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । के हामी संवैधानिक राजसंस्था नेपालका लागि उपयुक्त प्रणाली हो कि होइन भनेर जनमत सङ्ग्रह गर्न सक्दैनौँ ? हामी जहिले पनि सही निर्णय लिन सक्दैनौँ, तर हामीले लिएका निर्णयहरूलाई समयसापेक्ष सच्याउन भने आवश्यक भइसकेको छ ।
