गणतन्त्रलाई राजतन्त्रले नबोलीकन छक्का हान्ने अवस्था

भारत, चीन र अमेरिका सबैको “नेपालनीति” (Nepal Policy) लगभग एक समान छन् ! नेपालको भूराजनीति (geopolitics) लाई ध्यानमा राखी सन्तुलित परराष्ट्र नीति संम्हाल्न १८ वर्षमा बनेका १४ वटै गणतान्त्रिक सरकारहरू नै असफल देखिएका छन् ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालको ७ महिनाको आयात ९८४ अर्व ७७ करोड रूपैया र नेपालबाट विदेश निर्यात ८६ अर्व ८३ करोड रूपैया रहेको छ । अर्थात, ७ महिनाको नेपालको कूल ब्यापार घाटा ८८१ अर्व ११ करोड रूपैया रहेको छ भने १२ महिनामा यो व्यापार घाटा १२४२ अर्व रूपैया पुग्ने देखिन्छ ।

देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न गणतान्त्रिक सरकारहरूले नसकेकाले वर्सेनि २० लाख युवा कामको खोजीमा विदेश जानु पर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा देशमा कामदारको अभाव, उत्पादनको कमी र रोजगारीको अभावको “चक्रव्यूह” (vicious circle) मा नेपाल परिसकेको छ ।

संविधानमा चुच्चे नक्सा, चुच्चे नक्सा सहितको नोट र पाठ्यपुस्तक छपाई, अध्यागमनमा बढ्दो समस्या, नेपालको कूटनीतिक ब्यबहारमा अपरिपक्वता र बालहठजन्य आचरणले देशकै प्रतिष्ठा ओरालो लागेको दुखदायी परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।

एमाले र कॉग्रेसको सरकार बनेपछि भारतीय नेतृत्व र नेपाली नेतृत्वबीच विश्वासको संकट गहिरिदै गएको छ । ओली सरकारले भारतसँग विश्वास र समझदारी अभिवृद्धि गर्न सकिरहेको छैन ।

गणतान्त्रिक दलका सांसदहरू नै अहिलेको संघीय संरचनाबाट असन्तुष्ट रहेको तथ्य स्थानीय तहको संख्या ७५३ लाई घटाएर ५५३ मात्रै रांख्ने प्रस्ताव सुझावका रूपमा राष्ट्रिय सभामा आएको छ ।

अमेरिकी सांसदले अमेरिकी सहयोग राशी नेपालमा धार्मिक विद्वेश बढाउन खर्च गरिएकोमा असन्तुष्टी जनाएकै समयमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संघीयताका लागि नेपाल लगिएको अमेरिकी सहयोगमा “ठगी” (fraud) भएको अभिव्यक्ति दिएपछि पनि नेपाल सरकार सचेत नभएकोले परिस्थिति थप पेंचिदो बनेको छ !

राज्यको अरबौ रूपैया खर्च गरेर बनाइएका भैरहवा र पोखराका अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरू भ्रष्टाचारले मात्रै गन्हाएका नभई ओली सरकारले यी दुवै विमानस्थल अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि सुचारू संचालन गराउन, सफल कूटनीतिक प्रयास गर्न सकिरहेको छैन ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारी तीर्थराज भट्टराई र निजकी पत्नी देवीमाया बराल (भट्टराई) को “भीजिट भीसा” प्रकरणमा संलग्नता देखिएको भन्दै अमेरिकी दूताबासले उनीहरूको भीसा रद्द गरिएको सूचना परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिइसकेको छ । नेपालको अध्यागमनमा भीजिट भीसा काण्डको कारण अमेरिकाले थप निर्णयहरू लिने संकेत देखिएको छ ।

भीसा रद्द गर्ने औपचारिक निर्णयका साथै अन्तराष्ट्रिय विधार्थीहरूलाई समेत अमेरिकी भीसा अर्को व्यवस्था नगरून्जेल नदिने नीति लिएकाले यस वर्ष अमेरिका पढ्नजाने नेपाली विधार्थी प्रभावित हुने भएका छन् ।

अमेरिकाले एमसिसी (MCC) परियोजना लगायत नेपालमा आउने अमेरिकी अनुदान सहयोग सुरूमा ९० दिनका लागि रोक्का राखेकोमा अब अर्को व्यवस्था नभएसम्म रोक्का राख्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

नेपाल-चीन बीचको सिमाना सम्बन्धी संयुक्त अनुगमनको काम नेपालमा गणतन्त्र आएदेखि रोकिएको कुरा The New York Times ले जनाएको छ । BRI परियोजनाको कार्यान्वयनमा अवरोध र ढिलाई भइरहेको छ । जसले गर्दा चीनको धैर्यता टुट्न लागेको प्रतित हुन्छ ।

नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई गहिरिएर ध्यान नपुऱ्याउॅदा मुलुकमा प्रणालीगत अस्थिरता (systemic instability) उत्पन हुनथालेको हो ।

यस बीच वैदेशिक सहयोग र लगानीका विकास परियोजनाहरूको कार्यप्रगति ठप्प भएको छ भने अन्तराष्ट्रिय वित्तीय टास्क फोर्स (FATF) ले Grey list मा घटुवा गरेको नेपाल यस वर्ष आशातित प्रगति नभई अध्यागमनमा जस्तै निर्वाध भ्रष्टाचार र मानव तस्करी बढ्दै गएमा नेपाल Grey list बाट Black list मा घटुवा हुने संभावनाको नजिक पुगेको छ ।

नेपाल Grey list मा पर्नुको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार, ठूला व्यवसायीहरूबाट करछली, वित्तीय अपराध र हुण्डी कारोबार हुन् । अर्थात, गणतन्त्रको नामको लूटतन्त्र कारण हो ।

Black listed भएमा बैकिंग कारोबारमा अवरोध आउने, अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा गतिरोध आउने, नेपाली कामदारलाई घरमा रेमिट्यान्स पठाउन असहज हुने, अन्तराष्ट्रिय लगानी रोकिने, नेपालको पासपोर्टको हैसियत अमान्य हुने, नेपाली नागरिकलाई कुनै पनि देशले भीसा सहजै नदिने, वित्तीय अनुदान सहयोग रोकिने जस्ता गम्भीर परिस्थितिको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । जून नेपाल र नेपालीकै लागि घातक हुन सक्छ ।

सोमालिया Black list मा परेको देश हो । कुनै पनि सोमाली नागरिक नेपाल आउनु परेमा On Arrival Visa मात्र पाउने गर्दछन्, र त्रिंभूवन विमास्थलमा उत्रिनासाथ नेपाल प्रहरीद्वारा उसलाई हरदम आफ्नो सुरक्षामा राख्ने गरिएको छ ।

हालै दुई सोमाली नागरिक काठमाडौमा भएको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन आउँदा त्रिभूवन निमानस्थलबाटै प्रहरी रेखदेखमा हिडडुल गर्नु परेको थियो । नेपाल Black list मा पर्दा अरू देशमा नेपालीले भ्रमण गर्दा सोमाली नागरिकको जस्तै अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

गणतन्त्रले देशको स्थिरता, सार्वभौमिकता र एकतालाई सुदढ नगरेमा आगामी दिनमा आर्थिक, वित्तीय, परराष्ट्र सम्बन्ध तथा राष्ट्रिय हित र सुरक्षामाथि थप संकट बढ्ने निश्चित छ ।

यसका लागि देशभक्त र राजनीतिक ईच्छाशक्ति भएको अभिभावकीय नेतृत्व अपरिहार्य छ । फलतः राजतन्त्रको पुनर्स्थापना आजको आवश्यकता हो ।