गृहमन्त्रीसँग भएको भेटका क्रममा आफ्ना मागका बारेमा स्पष्ट रूपमा जानकारी गराएको भन्दै छिट्टै प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्ने तय भएको बताए । उनले अभियानले अघि सारेका मागहरू आफ्नो व्यक्तिगत नभइ जनताको माग भएकाले सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको जानकारी दिए ।
प्रसाईंले आफूलाई गृहमन्त्रीले वार्ताका लागि बोलाएको र प्रधानमन्त्री पनि आफूले उठाएका मागप्रति सकारात्मक रहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘गृहमन्त्रीज्यूले बोलाउनुभयो, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पनि मेरा मागहरू जनजीविकाका सवालमा महत्वपूर्ण छन् भन्ने सन्देश आएको छ। मेरो स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिएकाले उपचार र विश्रामपछि २२ गते वार्तामा बस्ने सहमति भएको छ।’
प्रसाईंले साना तथा ठूला व्यवसायीलाई बैंकको कालोसूचीबाट हटाउनुपर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासी र कवाड व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालीन विकल्प नदिएसम्म डोजर चलाउन नपाइने माग राखेका छन् ।
उनले सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीको तलव बृद्धि गर्नुपर्ने, हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्थाको विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्नेलगायत मागबारे जानकारी गराइएको बताए ।
के-के छन् प्रसाईंका माग ?
प्रसाईंले सरकारसमक्ष मुख्यतया आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विषय समेटेर आफ्ना माग अघि सारेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा उनले दिएको जानकारीअनुसार प्रमुख मागहरू यसप्रकार छन्-
१. वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्तबाट कालो सूचीमा परेका साना तथा ठूला व्यवसायी र यातायात व्यवसायीहरूलाई तत्काल कालो सूचीबाट हटाउनुपर्ने। साथै, बैंकले सकार्ने गैर-बैंकिङ सम्पत्तिहरूको बेचबिखन हाललाई रोक्नुपर्ने र ऋणीलाई थप कालो सूचीमा राख्न नपाइने।
२. अर्को व्यवस्था नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३५ दिने लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्न नपाउने।
३. यातायात व्यवसायीका गाडीहरू बैंकले तानेर थन्क्याउँदा बिग्रिने अवस्थामा पुगेको भन्दै ऋण पुनर्संरचना गरेर व्यवसायीलाई नै गाडी चलाउन दिनुपर्ने।
४.लघुवित्त र सहकारीका कर्मचारीहरू घर-घरमा गएर पैसा उठाउने र मानसिक तनाव दिने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने।
५. काठमाडौं उपत्यकामा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी र कवाड व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालीन विकल्प नदिएसम्म उनीहरूको व्यवसाय र बासस्थानमा डोजर चलाउन नपाइने।
६. जेनजी विद्रोह र प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने, झुटा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने र थप पक्राउ गर्न नपाइने।
७. बैंक र व्यवसायी एउटै घरानाको हुँदा स्वार्थ बाझिएको भन्दै यसलाई कानुनी रूपमै छुट्याउनुपर्ने (बैंकरले व्यवसाय गर्न नपाउने, व्यवसायीले बैंक चलाउन नपाउने)।
८. सेना, प्रहरी, जवान र निजामती कर्मचारीको तलब हाललाई कम्तीमा २० हजार रुपैयाँले वृद्धि गर्नुपर्ने।
९. कारागारमा रहेका कैदी बन्दीको सिदा (रासन) भत्ता महँगी अनुसार अहिले अपुग भएकोले दैनिक ९६ रुपैयाँबाट बढाएर २०० रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने। साथै जेलभित्र काम गर्ने बन्दीलाई बिदाको सुविधा दिनुपर्ने।
१०. हिन्दू अधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्थाको विषयमा जनमत संग्रह गरिनुपर्ने।
प्रसाईंले आफूहरूको माग पूरा नभए फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन नसक्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘यी मागहरू पूरा भएनन् भने ८४ को चुनाव ८२ मा गराउने सपना नदेख्दा हुन्छ। माग पूरा नभए आन्दोलन रोकिँदैन।’
प्रसाईंले आफूहरू आन्दोलनबाट नभागेको भन्दै सरकारले आफ्ना मागप्रति गम्भीरता नदेखाए सशक्त आन्दोलनको बाटो रोज्नुपर्ने बताए ।
