काठमाडौं । विकास निर्माणका काममा लामो समयदेखि देखिँदै आएको भुक्तानी ढिलासुस्ती हटाउन सरकारले महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार अघि बढाएको छ।
सरकारले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३’ जारी गर्दै पुँजीगत बजेटको रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव वा प्रमुख) लाई प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
उक्त नियमावली वैशाख ७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागू भएको छ । यसअघि स-साना रकमान्तरका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयमै फाइल पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो, जसका कारण प्रक्रिया महिनौँसम्म लम्बिन्थ्यो। परिणामस्वरूप निर्माण व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न गरेपछि पनि समयमै भुक्तानी पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्थापछि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले आफैं आवश्यक रकमान्तर गरी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन् । यसले प्रशासनिक झन्झट घटाउने र कामको गति बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नियमावलीले मूल नियमावली २०७७ को नियम १३१ मा संशोधन गर्दै उपनियम (१क) र (१ख) थप गरेको छ । उपनियम (१क) अनुसार अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि ऐनको दफा २०(३) बमोजिम पुँजीगत रकम रकमान्तर गर्ने अधिकार लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यद्यपि, अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । उपनियम (१ख) ले प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोगको पूर्ण जवाफदेहिता सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतमै रहने स्पष्ट पारेको छ । यसले रकमान्तर निर्णयमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यो सुधारले पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन दर बढाउने, निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने तथा बजारमा तरलता प्रवाह बढाई सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, निर्माण व्यवसायीहरूलाई समयमै भुक्तानी सुनिश्चित हुने भएकाले विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना पनि बढेको छ।
