भारतको सर्वोच्च अदालतले पद्धतिमा आमूल परिवर्तन गर्दै आधुनिक र वातावरणमैत्री प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ सोमबार र शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत मात्र गर्ने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी निर्देशनअनुसार अब सोमबार र शुक्रबार तथा अन्य निर्धारित दिनहरूमा भिडियो कन्फरेन्समार्फत मात्र सुनुवाइ हुनेछ । यस निर्णयको एक भागको रूपमा, अदालतले कुनै पनि पक्षलाई समस्या नहोस् भन्नका लागि दर्ता शाखालाई सुनुवाईको लागि भिडियो लिङ्कहरू समयमै पठाउन र प्राविधिक सहयोग सहज रूपमा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितताका लागि पनि निर्देशन दिएको छ।
कोभिड–१९ महामारीपछि सुरु भएको डिजिटल सुनुवाईलाई अब स्थायी र व्यवस्थित ढाँचामा समावेश गरिएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
इन्धन खपत कम गर्न सकियोस् र स्रोतहरूको राम्रो उपयोग गर्न सकियोस् भनी सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूले सर्वसम्मतिले ‘कार–पुलिङ’ व्यवस्थालाई आपसमा बढावा दिने निर्णय गरेका छन् । वर्तमान विश्व परिस्थिति र ऊर्जा संरक्षणको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यो कदम चालिएको हो । यसको उद्देश्य वातावरणमा पर्ने दबाब कम गर्नु पनि हो।
घरबाट नै सेवा
सर्वोच्च अदालतको दर्तामा आबद्ध कर्मचारीका लागि पनि नयाँ प्रणाली लागू गरिएको छ ।आदेशअनुसार प्रत्येक शाखा र शाखामा रहेका ५० प्रतिशत कर्मचारीले हप्ताको दुई दिन घरबाटै काम गर्न पाउनेछन् तर काम बिना कुनै अवरोध जारी राख्न सकियोस् भनी बाँकी कर्मचारीहरु कार्यालयमै उपस्थित हुने स्पष्ट पारिएको छ। कर्मचारीहरुलाई घरबाट सेवा (वर्क फ्रम होम) का दिन आफ्नो कार्यालय समयमा फोनमार्फत् उपलब्ध हुने सुनिश्चितता मिलाउन र आवश्यक परे तुरुन्त कार्यालय आउन तयार रहन निर्देशन दिइएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही दिनअघि इन्धनको खपत घटाउन अपिल गर्नुभएको थियो । यही क्रममा प्रधानमन्त्री आफैंसहित धेरै मन्त्रीले आफ्नो कार्यालय र सवारी समूहको आकार घटाएका थिए । यसबाहेक भारतका दिल्लीलगायतका कैयौँ राज्यले पनि अनुकुलताअनुसार ‘वर्क फ्रम होम’को आदेश दिएका थिए।
दिल्लीकी मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले हप्तामा दुई दिन घरबाटै काम गर्ने प्रणाली लागू गर्न आदेश दिए। आदेशमा निजी कम्पनीलाई पनि त्यसो गर्न निर्देशन दिने उल्लेख छ । दिल्लीको राज्य सरकारले अब ५० प्रतिशत बैठक अनलाइनबाट गरी इन्धनको बचत गर्न निर्देशन दिएको छ। श्रम विभाग र अन्य विभागले २० प्रतिशत कम इन्धन पाउनेछन्। सरकारका मन्त्रीहरू, विधायकहरू महानगर र दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेसनद्वारा सञ्चालित हुने गाडीमा सवार गर्नेछन् । मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमण स्थगित भएको छ। दिल्ली सरकारले तीन महिनासम्म ठूला सार्वजनिक कार्यक्रम नगर्ने भएको छ।
त्यसैगरी, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले सचिवालय र निर्देशालय स्तरमा एयर कन्डिसनर र लिफ्टको आवश्यकताको आधारमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिँदै एसीको तापक्रम २४ देखि २६ डिग्री सेल्सियसको बीचमा राख्न आदेश दिए। यसका साथै ५० भन्दा बढी कर्मचारी भएका संस्थाहरुलाई सार्वजनिक यातायात, रेल यात्रा र कारपुलिङलाई प्रोत्साहित गर्न भनिएको छ।
