सुर्खेत। संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि योजनाहरूमा स्पष्ट बजेट रकम उल्लेख नगर्दा कार्यान्वयनमा ठुलो आशंका उब्जिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कर्णालीका अधिकांश पुराना तथा अधुरा योजनाहरूलाई नै निरन्तरता दिइएको छ। यसपटकको बजेटमा कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत-जुम्ला-मुगु-गमगढी सडकखण्डका लागि विनियोजन गरिएको एक अर्ब रुपैयाँबाहेक अन्य अधिकांश ठूला आयोजनाहरूमा कति बजेट छुट्याइएको हो भन्ने अंक खुलाइएको छैन, जसका कारण प्रतिपक्षी दलहरूले यो बजेट केवल कागजमा मात्र सीमित हुने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
बजेट वक्तव्यमा जाजरकोटको मुल्साङदेखि जुम्लाको टोप्ला र चिसापानी-बबई सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसका साथै कर्णाली कोरिडोरको ३१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ग्राभेल गर्ने तथा भेरी कोरिडोरको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको दाबी सरकारको छ।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लाहरूमा विगतको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास तथा सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख छ।
जलविद्युततर्फ ४१७ मेगावाटको जाजरकोट नलगाड र ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ भने कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिई राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहहरूमा विद्युतीकरण गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ भने यो लगायतका राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरूका लागि संयुक्त रूपमा साढे ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
कर्णाली नदी व्यवस्थापन र दैलेखमा जारी पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको कामलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको सरकारले जनाएको छ। खेलकुदतर्फ सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सुर्खेतमा दुई हजार दर्शक क्षमता भएको इन्डोर मल्टिप्रपोज स्टेडियम निर्माण गर्ने नयाँ योजना अघि सारेको छ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग, पुष्पलाल लोकमार्ग, कर्णाली र भेरी कोरिडोर तथा जुम्ला हुँदै रारा र फोक्सुण्डोसम्मको ‘कर्णाली चतुर्भुज’ क्षेत्रमा जडीबुटी, जलविद्युत्, पर्यटन र खानीजन्य क्रियाकलापलाई प्रश्रय दिने नीति बजेटले लिएको छ।
स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रतर्फ कर्णाली प्रदेशमा अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने, मानव विकास सूचकाङ्कमा कमजोर रहेको एक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने र दुर्गम स्थानहरूमा एयर एम्बुलेन्स सेवालाई निरन्तरता दिने भनिएको छ।
दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुका लागि हवाई उद्धार सेवाले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ। कृषि तथा पर्यटनतर्फ कर्णालीमा स्याउ र ओखर लगायतका फलफूलको जोन निर्धारण गरी चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने, हुम्लाको हिल्सा स्थित सीमा नाकामा पशु क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र खोल्ने योजना बजेटमा छ।
सुर्खेतको काँक्रेविहार र मुगुको रारामा प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोर निर्माण गरिने तथा ग्रेट हिमालयन ट्रेललगायत अन्य पदमार्गलाई रणनीतिक पदमार्गका रूपमा विकास गरिने जनाइएको छ।
हवाई पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने र मुगुको ताल्चा विमानस्थलको पनि क्षेत्र विस्तार गर्ने बजेटको तयारी छ। यसका साथै कर्णालीका सघन दलित बस्तीहरूलाई लक्षित गरी नमुना होमस्टे सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यसरी समग्र रूपमा कर्णालीको विकासका लागि धेरै योजनाहरू बुनिए पनि बजेट भाषणमा अंक स्पष्ट नहुँदा स्थानीयस्तरमा उत्साहभन्दा बढी अन्योल छाएको छ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन तथा नागरिक समाजका अध्यक्ष पीताम्बर ढकालले नयाँ सरकारबाट कर्णालीबासीले गरेको उच्च अपेक्षा अनुसार बजेट आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बजेटमा समेटिएका आयोजनाहरू कार्यान्वयन हुने कुनै विश्वसनीय आधार नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनले खासै नयाँ योजनाहरू नभई पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता मात्रै देखिएको र तिनका लागि पनि बजेट सुनिश्चित नगरिएकाले कर्णाली फेरि पनि उपेक्षामा पर्ने खतरा रहेको औंल्याएका छन्।
