काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्यालय शिक्षामा देखिएको असमानता कम गर्न समता कोषको अवधारणा अघि सारेको छ ।
यसअन्तर्गत निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीबाट निश्चित शुल्क उठाएर सीमान्तकृत र विपन्न दलित बालबालिकाको पोषण तथा शिक्षामा लगानी गर्ने योजना रहेको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वाग्लेले मध्यम वर्गलाई खुम्चाउने उद्देश्यले नभई समाजमा समता कायम गर्न यो कदम चालिएको प्रस्ट पारे । यसअघि टेलिकम क्षेत्रमा सफल भइसकेको यो अवधारणा अब शिक्षामा लागू गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
“हाम्रो दायित्व ८ अर्बभन्दा बढीको छ, विशेष गरी मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका २५ वटा अति गरिब पालिकाका दलित बालबालिकालाई पोषण भत्ता दिनुपर्नेछ,” वाग्लेले भने, “यसका लागि हामीले निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीबाट थोरै शुल्क उठाउने छौँ ।”
अर्थमन्त्रीले यसको उदाहरण दिँदै भने, “कलङ्की वा दमौलीका कुनै निजी स्कुलमा २ हजार वा ४० हजार तिरेर पढ्ने विद्यार्थीले थप ६० रुपैयाँ (३ प्रतिशत) मात्र तिर्नुपर्नेछ । त्यो ६० रुपैयाँले जाजरकोट, दैलेख वा हुम्लाका दलित बालबालिकाको पौष्टिक आहार र शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नेछ ।”
यसलाई प्रगतिशील करको रूपमा व्याख्या गर्दै वाग्लेले यो पैसा राज्यको ढुकुटी (पब्लिक फाइनान्स) मा सिधै नजाने, बरु छुट्टै लसमता शुल्कमा जम्मा हुने र त्यहाँबाट सिधै सीमान्तकृत बालबालिकाको पोषणमा जाने सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिए।
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले यसअघि सरकारले निजी विद्यालय बन्द गर्न खोजेको भन्दै त्रसित भएको सुनिएको भन्दै अर्थमन्त्रीले भने, “हामी निजीलाई मास्ने पक्षमा छैनौँ, सहजीकरण गर्ने हो । तर, निजी विद्यालयमा पढ्ने मध्यम वर्गले सानो योगदान मात्र गर्दा पनि सीमान्तकृत वर्गलाई ठुलो फाइदा पुग्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो।”
उनले शिक्षा प्रणालीमा रहेको वर्गीय खाडल कम गर्न मद्दत पुग्ने र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए ।
