काठमाडौँ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने हतियारको रूपमा प्रयोग नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै यस संयन्त्रलाई व्यावसायिक ट्र्याकमा फर्काउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर विषयलाई राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न दुरुपयोग गरिए मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’को जोखिमबाट बाहिर निस्कन नसक्ने उनले चेतावनी दिए।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्र हेरे पुग्ने भन्ने तर्क गलत भएको भन्दै उनले प्राविधिक र वित्तीय संवेदनशीलताका कारण यो विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत नै रहने प्रस्ट पारे।
विगतमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएका कारण यसको व्यावसायिकतामा प्रश्न उठेको भन्दै उनले अब संस्थागत सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालनामै सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने बताए।
