काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता र नैतिक विचलनलाई नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ नीति ल्याएको छ ।
असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत नीतिले सार्वजनिक निकायदेखि निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र राजनीतिक दलसम्मका लागि कडा आचरण र मापदण्ड तय गरेको छ ।
सदाचार नीतिले ‘सदाचारयुक्त समाजमार्फत सुशासन र समृद्धि’को लक्ष्य राखेको छ । नीतिमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई थप जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।
नीतिमा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थालाई कडा बनाइएको छ । ‘स्वजागरण र स्वपरीक्षण’ को माध्यमबाट कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य नीतिमा छ ।
नीतिमा स्वार्थ बाझिने अवस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउन र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न विशेष संयन्त्र बनाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूले चन्दा संकलन र खर्चलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने, आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई सदाचारी बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको कोष र कार्यशैलीलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउने उल्लेख छ ।
सेवा प्रवाहलाई छरितो र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली र ‘पेपरलेस’ मोडेललाई प्राथमिकता दिने, सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई ‘ट्रयाकिङ’ गर्ने र नागरिकका गुनासोलाई अनलाइनबाटै सम्बोधन गर्ने गरी ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ स्थापना गर्ने विषय नीतिमा लेखिएको छ ।
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रममा सदाचार र नैतिकतासम्बन्धी विषयहरू समावेश गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । नीति कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय ‘निर्देशक समिति’ गठन गर्ने र त्यसमा नायव महान्यायाधिवक्ता, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था नीतिमा राखिएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सबै निकायमा सदाचार नीति लागू भए/नभएको नियमित निरीक्षण गर्नेछ । यदि कुनै निकाय वा पदाधिकारीले नीति उल्लङ्घन गरेमा दण्ड र जरिवानाको समेत व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ ।
सरकारले नीतिलाई ‘दिगो विकास र विधिको शासन’ को आधारभूत सर्तका रूपमा लिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बताएको छ । कार्यालयले नीति लागू भएसँगै प्रशासनिक ढिलासुस्ती हट्ने र सार्वजनिक संस्थाहरूप्रति नागरिकको विश्वास बढ्ने अपेक्षा रहेको बताएको छ ।
यस्तो छ नीति-
