काठमाडौँ । नेपाल सरकारले काठमाडौँ जिल्लाको बागमती किनार लगायतका स्थानबाट हटाइएका सुकुमबासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट पनि निकाल्न थालेको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
आयोगले सुकुमबासीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
यस प्रकारका कार्यहरूबाट सुकुमबासीहरूको आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ र ५, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५ (१) तथा बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा २७ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र निर्देशिकाहरूको पालना नभएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र सुकुमबासी व्यवस्थापन गर्न आयोगले यसअघि २०६६ र २०६९ सालमा सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै गृह मन्त्रालय, उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण लगायतका सरकारी निकायहरूमा पटक-पटक पत्राचार गरिएको थियो। हालै २०८३ वैशाख २५ गते पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकामा अनुगमन प्रतिवेदनसहित पत्राचार गरिएको थियो। ती सिफारिस र पत्राचारहरूको सम्बोधन नहुँदा अहिलेको भयावह अवस्था उत्पन्न भएको आयोगको ठम्याइ छ। उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सुकुमबासीहरूको मानवअधिकार अवस्था जोखिममा पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न सरकारलाई सचेत गराइएको छ।
