काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले पशुपति क्षेत्रमा धर्मशाला चलाउँदै आएको बतास समूहको पक्षमा यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ ।
बतास समूह पशुपतिमा धर्मशाला संचालनमा पर्यटन मन्त्रालय लगायतले बाधा अवरोध सिर्जना गरेको जनाउँदै पाटन अदालत पुगेको थियो । फागुन १ गते न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीले पशुपति विकास कोष समेतका विपक्षीलाई कुनै पनि बाधा, अवरोध सिर्जना नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । उक्त आदेशले दुवै पक्षलाई सोमबार बोलाएको थियो ।
सोमबार न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायले फागुन १ गते बतासको पक्षमा जारी गरिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै पशुपति विकास कोषलाई कानुन बमोजिम अघि बढ्न बाटो खुला गरिदिएका छन् ।
अब बतास समूहलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो कारवाही अर्थात् ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । यो होटलसँग कोषले २०७६ वैशाख ३० गतेको करार सम्झौता गरेको थियो । गत माघ ११ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए ।