उज्यालो नेपाल टिप्पणी ।
अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोग नै कुनै व्यक्ति विशेषमाथि पूर्वाग्रही ढंगमा खनियो भने कतिसम्म क्रुर बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरीमाथी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई समेत मतियार बनाएको प्रसंगले स्पष्ट पार्छ । डा. कार्की विरुद्ध गिरीको किर्ते कागजात खडा गर्ने कार्यको मतियार बनेको भन्दै आयोगले मुद्दा दायर गर्नुले आयोग कुनै पनि बहानामा डा. कार्कीलाई फसाउन कुत्सित मनसायले पूर्वाग्रही बनेको स्पष्ट हुन्छ । हो, अख्तियार दुरुपयोग अनसुन्धान आयोगले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीमाथि प्राध्यापक पदको किर्ते कागजात पेस गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु उसको स्वभाविक प्रक्रिया थियो । तर यही प्रकरणमा डाक्टर ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीविरुद्ध किर्ते कागजात खडा गर्ने कार्यको मतियार बनेको भन्दै आयोगले उनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेर आयोगका केही अधिकारीहरुको डा. कार्की विरुद्धको पूर्वाग्रहको नयाँ उदाहरण देखाएको छ । ’नपाएको ओहदा पाएको’ भन्ने उजुरी उपर अनुसन्धान गर्दा उनीहरुले प्राध्यापक पदको कुनै उपाधी नपाएको देखिएकोले उनीहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
’डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको उपकुलपति जस्तो पदमा नियुक्ति भइसकेपछि नियमित काम गर्ने क्रममा अरुले विश्वास गरोस् भनी बदनियतसाथ कुनै पनि आधिकारीक निकायबाट प्राप्त नगरेको नपाएको ओहदा पाए भनी अरुले विश्वास गर्ने गरी प्रोफेसर पद प्रयोग गरेको देखिएको र निजले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुर भएकोले निज ज्ञानेन्द्र गिरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिमको थप सजायसमेतको मागदावी लिइएको छ’ आयोगले पेस गरेको आरोपपत्रमा छ । यो सम्म आयोगले डा. गिरी विरुद्धको नियमित कारवाहीकै प्रसंग भयो ।
तर, गिरीलाई उक्त पदको किर्ते गर्ने क्रममा डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले मतियारको रुपमा काम गरेको आयोगले उल्लेख गरेर जगहसाँउने काम गरेको प्रतित हुन्छ । ’डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई प्रोफसर पदको अनुमोदनको लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सिफारिस गर्नसम्म सक्नेमा निजले नियुक्ति दिएको आधारमा प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरीले नपाएको ओहदा प्रयोग गरेको र उक्त कार्यमा निज ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीको मतियारको भूमिका रहेको देखिएको हुनाले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गर्ने’ आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, डा. कार्कीले गिरीको कागजात हेरेर नै होला नियुक्ति दिएको । गिरीको कागजात नक्कली की सक्कली भन्ने हेर्ने निकाय पनि त डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की होईन्न नी हुन र ? फेरि कागजात गलत पेश गर्नेविरुद्ध खनिनु पर्ने अख्तियार किन के आधारमा डा. कार्की विरुद्ध खनिएको हो त ? अख्तियारले सधै यसरी निर्दोष पौरखी पात्रलाई मात्र किन डाम्न खोज्छ ? भन्ने लगायतका प्रश्नहरु अख्तियारको पूर्वाग्रही कारवाही प्रकरणले उब्जाएको छ । धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो भने झैं कागजात पेश गर्ने गिरी अनि अख्तियारले कथित मतियार किन देख्ने डा. कार्कीलाई ? कार्कीले के अख्तियारी दुरुपयोग गरे र उनका विरुद्ध अख्तियार जाईलागेको हो त ?
डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले आफैले कसैलाई पद दिएका होईन्न, उनले गिरीलाई उपकुलपति बनाएका पनि होईन्न । यसको दोष त तत्कालिन सरकारको हो, नियुक्ति दिने संवन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीको हो । अख्तियार नियुक्ति दिनेप्रतिम ौनता साँध्ने अनि डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीहरुलाई बलिको बोका बनाउनुपर्ने के कारण हो त ? जो होचो उसको मुखमा घोचो भने झैं सिधा डाम्न सक्ने डा. कार्कीलाई देखेर नै अख्तियार उनी विरुद्ध झम्टिएको हो की ?
नीजि क्षेत्रबाट नेपालको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा डा. कार्कीले गरेको योगदानलाई अख्तियारले किन अनदेखा गरयो ? के देशका लागि गुन लगाए बापत डा. कार्कीलाई दण्डित गर्न अख्तियार अग्रसर भएको हो त ? मतियार दाबी गर्दै अभियोग लगाएपछि यसले डा. कार्कीको यत्रो वर्षसम्म गरेको योगदानको कदर त भएन भएन, यसबाट उनको व्यक्तिगत, व्यवसायिक र सामाजिक प्रतिष्ठामा पर्न गएको आँच र क्षतीको सोधभर्ना चाहि कसले गर्छ ? अख्तियारले आरोप लगाएको हो, आरोपको किनारा लाग्दा उनी निर्दोष साबित भ एभने अख्तियारले यसबापत के क्षमायाचना गर्छ ? अब अदालती प्रश्न बनेको यो प्रकरणमा अदालतले दूधको दूध पानीको पानी पार्ने आशा त राख्नैपर्छ । तर देशको सेवामा अनवरत लागेका डा. ज्ञानेन्द्र कार्की उपर अख्तियार जसरी बिना तथ्यप्रमाण जाईलाग्यो, यसले भने देशमै केही गरौं भन्ने भावनाका साथ माटोको सेवामा लाग्ने देशभक्त नागरिकहरुलाई भने झस्काएको छ । अख्तियारको मतियार खोज्ने र नागरिकको सार्वजनिक छबीमा धाबा बोल्ने यो कमजोर शैलीमाथि नै सुधारको खाँचो देखिन्छ ।
