+

संवैधानिक राजसंस्थासहितको हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई फिट हुने मोडेल हो

५ माघ २०७८, बुधबार ११:४९

केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. सिन्धुली गढीको युद्धमा गोर्खाली फौजले अङ्ग्रेजी फौजलाई हरायो तर दूरदर्शी राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई थाहा थियो—त्यत्रो भारत खाने अंग्रेज सरकारसँग दुश्मनी राखेर नेपाल एकीकरणको अभियान सम्भव छैन ।
त्यसैले सिन्धुली गढीको युद्ध लगत्तै उनले अङ्ग्रेज सरकारसँग सम्बन्ध सुधारे । स्वयम् क्याप्टेन किनलोकलाई कम्पनी सरकार मार्फत कारवाही गराए र ढुक्क भएर एकीकरण अभियानमा लागे । बहादुर शाहले अङ्ग्रेज सरकारसँग समझदारी बनाएरै नेपाललाई सतलज नदीसम्म विस्तार गरे ।

२. दरवारका अदूरदर्शी तर महत्वाकांक्षी भाइ –भारदारहरुको उक्साहट, आफ्नो लामो षड्यन्त्रपूर्ण राज्य संचालनबाट असन्तुष्ट भारदारहरूको ठूलो समूहलाई युद्ध मैदानमा पठाइदिने र यता आफू सुरक्षित हुने र अङ्ग्रेजको स्वार्थमा बिकेको दोषबाट पनि मुक्ति पाइने उद्देस्य समेतका कारण भीमसेन थापाले युद्धको बाटो रोजे । नेपालको काली पश्चिमको र समस्त तराई गुम्यो ।

३. भारतमा अङ्ग्रेज विरूद्ध असन्तोष बढिरहेको थियो । त्यतिखेर ब्रिटिस सेना भने पनि त्यो सेना भनेको स्थानीय भारतीय सैनिकहरूबाटै बनेको हुन्थ्यो , नेतृत्व मात्रै ब्रिटिसहरूको । सेनामा एउटा धार्मिक विवाद उठ्यो । ब्रिटिस सेनाका भारतीय सिपाहींहरूले विद्रोह गरे । उक्त असन्तोषको लाभ उठाउँदै असन्तुष्ट भारतीय राजाहरूले अङ्ग्रेज सरकार विरुद्ध वृहत युद्ध अभियान संचालन गर्ने निर्णय गरे । जङ्ग बहादुरसँग पनि सम्पर्क राखे र भारतबाट अङ्ग्रेज सरकारलाई लखेट्न सहयोग गरेमा नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा गुमेको सवै भूभाग नेपाललाई फिर्ता दिने प्रतिज्ञा समेत जताए । अङ्ग्रेज सरकारको तर्फबाट पनि जङ्ग बहादुरलाई सहयोगगर्न अनुरोध आयो ।

४. जङ्ग बहादुरले भाइ भारदारहरूको बैठक बोलाए र विषय राखे । सवैजसोले अंग्रेज विरूद्ध भारतीय राजाहरूलाई सहयोग गर्ने र नेपालको गुमेको भूभाग फिर्ता लिने पक्षमा राय राखे । अन्त्यमा जङ्ग बहादुरले भने–‘हो नेपालले सहयोग गरेमा अङ्ग्रेजलाई तत्कालकालागि भारतबाट लखेट्न सकिन्छ तर नेपाल र भारतीय राजाहरू भन्दा धेरै समृद्ध आधुनिक र गतिला हातहतियारहरू भएका र विश्वको प्रमुख शक्तिशाली अंग्रेजहरू ठूलो सैन्य शक्तिलिएर आउने छन् । ‘
सो अघि जङ्ग बहादुरले बेलायत सहित युरोप भ्रमण गरेका थिए । उनले ब्रिटीस सरकारको उच्च स्तरको हात हतियार सहितको विराट सैन्य क्षमता, ‘नेपोलियन जस्ता विश्व सम्राटलाई पराजित गरेर जोडेको राष्ट्रिय मनोवल सामू नेपाली र भारतीय राजा रजौटाको सामूहिक शक्ति टिक्ने छैन । त्यस अवस्थामा नेपाल –अंग्रेज युद्धमा जोगिएको नेपाली भूभाग अङ्ग्रेजहरूले नेपाललाई समेत कब्जामा लिनेछन् । नेपालमा अंग्रेजी शासन कायम हुने छ । नेपाल स्वतन्त्र राज्यको रूपमा रहने छैन । त्यस कारण अङ्ग्रेजसँग मिल्नमा र उनीहरूलाई सहयोग गर्नमा नै नेपालको भलाई छ’ भन्ने मत राखे । भाइ भारदारहरू अन्त्यमा जङ्गबहादुरसँग सहमत भए ।

५. भारतको सिपाही विद्रोहको रूपमा इतिहासमा वर्णित उक्त विद्रोह मूलतः दिल्ली, लखनौ, कानपुर, बरेली, बनारस, इलाहावाद, पटना केन्द्रित थियो । जङ्गबहादुर आफैँ पनि ठूलो सेना लिएर उक्त विद्रोह दवाउन भारत गए । दुई वर्ष सम्मको भीडन्तपछि अन्त्यमा विद्रोह साम्य भयो । त्यसमा गोर्खाली (नेपाली ) फौजको निर्णायक भूमिका रह्यो । अङ्ग्रेज सरकारले जङ्गबहादुर सङ्ग प्रसन्न भएर मनग्य रकम दिने प्रस्ताव गरे तर जङ्गबहादुरले पैसाको बदलामा मुलुकको लागि जमिन मागे र बाँके–बर्दिया, कैलाली र कंचनपुर नेपालले पायो ।

६. तत्कालीन नेपाल भारत सम्बन्धका तीन मोडल देखिए –
–– पृथ्वी नारायण शाह र बहादुर शाह मोडल,
–– भिमसेन थापा मोडल र
–– जङ्ग बहादुर मोडल

७. राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रहरूको चीनियाँ कार्ड मोडलबारे धेरै लेखिसकियो । राजाहरूको राष्ट्रभक्तिमा कहीं कुनै शंका छैन । तर आफ्ना राजनीतिक महत्वाकांक्षाहरूकालागि उनीहरूले नेपालको भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा रणनीतिक जुवा खेलेका भने हुन् । सो क्रममा नेपाल दरवारले गरेको चीनियाँ कार्डको अति उपयोग भारतको रणनीतिक हित र लक्ष विपरित रहेको भारतले अनुभव गर्यो भारत राजसँस्था विरुद्ध उभियो । यो सवालमा भारतको काङ्ग्रेस नेतृत्व र भाजपा नेतृत्वको सरकारको दृष्टिकोण समान रह्यो ।

८. अर्को एउटा मोडल छ प्रचण्ड–बाबुराम मोडल । त्यो भनेको बाहिर बाहिर भारत विरुद्ध सुरुङ्ग युद्धको घोषणा गर्ने तर भित्र भित्र भारतसँग सैन्य प्रशिक्षण हतियार, पैसा , सुरक्षा र सत्ताको प्रत्याभूति माग्ने र लिने । अनि ओलीको चुच्चे नक्सा र सामन्त गोयल सहमति मोडल । काङ्ग्रेसको बेनामी र मौन मोडल !

९ . आजको भारतसँग प्रसस्त रणनीतिक आत्म विश्वास छ । शक्ति र सामर्थ्य छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रभाव छ । बलियो र लोकप्रिय नेतृत्व छ । नेपालले भारतसँग जे खोजेको हो त्यो दिन सक्ने क्षमता आजको भारतसँग छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ग्यारेन्टी युक्त शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राखेमा त्यो पनि भारतले दिन–दिलाउन सक्छ । टेबुलमा प्रमाण सहित उपस्थित भए, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले समेत पत्याउन सक्ने प्रमाण भए लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाललाई दिन सक्छ । त्यसको लागि नेपालसँग पनि त त्यस्तै बलियो, भरपर्दो सरकार चाहियो । विषय वस्तु उठाएपछि निष्कर्षमा पुर्याउनसक्ने सरकार चाहियो । राष्ट्रिय सहमति पनि चाहियो । राजनीतिक दलहरूको विश्वसनीयता चाहियो । एमसीसीमा जस्तो सत्तामा हुँदा एउटा र नहुँदा अर्को दृष्टिकोण हुनु भएन । संगतिपूर्ण प्रस्ताव विकास गर्नुपर्यो । टेबुलमा बसेर कुराकानी गरेर माग्न सक्नु पर्यो पृथ्वी –बहादुर र जङ्ग बहादुरले जस्तो । त्यसको बदला भारतलाई के दिने हो त्यसको पनि गृहकार्य गर्नु पर्यो । चुच्चे नक्सामा देखिए जस्तै राष्ट्रिय सहमतिद्वारा त्यसलाई तय गर्न सक्नु पर्यो ।

१० . सडकमा र सामाजिक संजालमा अह्रौटे –भरौटे उफार्ने, चुनावी वा अन्य राजनीतिक प्रयोजनको लागि भारतसँगको सम्बन्धमा तनाव बढाएर भोट बढाउने र अन्य शक्ति सँगबाट नोट बटुल्ने नीति छोड्नु पर्छ । स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपाल नेपालको पक्षमा पृथ्वी –बहादुर र जङ्ग बहादुरले जस्तो कूटनीतिक कौशल र सम्बन्ध विकासमा राजनीतिक इमान्दारी देखाएर हेरून त –मोदी –शाह र डोभाल नेतृत्वको भारतले कसरी अस्वीकार गर्दो रहेछ । नेपालको स्वतन्त्रतालाई दीर्घकालसम्म सुरक्षित राखिरहन , क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक घात –प्रतिघातबाट नेपाललाई स्थायी रूपमा मुक्त राख्न, मुक्त रहन त्यस्तो घात प्रतिघातमा खेल्ने रहर नपाल्न नेपालले विकास विकास गर्ने र प्रस्तुत गर्ने नेपालको भारत –चीन , अमेरिका आदि सम्बन्धको मोडल त नेपालले दिनु पर्दछ । इमान्दार भएर दिनु पर्दछ – पृथ्वी नारायण , बहादुर शाह र जङ्गबहादुरले जस्तो ।

११. अनि त्यसलाई राजा वीरेन्द्रद्वारा प्रस्तुत शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको सेरोफेरोमा , स्विट्जरल्याण्ड, अस्ट्रिया र फिनल्याण्ड मोडेलको मर्म अंगिकार गरेर एक राष्ट्र दुई स्वतन्त्र राज्यको अवधारणामा आधारित भएर हामीले एउटा मोडेल विकास गर्ने हो भने नेपालको स्वतन्त्रता , सार्वभौम अस्तित्व, आन्तरिक शान्ति र समृद्धिलाई स्थायीरूपमा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । गर्नु पर्दछ । त्यो मोडेलमा फिट हुने भनेको संवैधानिक राज सँस्था सहितको हिन्दु राष्ट्र नेपालको मोडेल हो । त्यो मोडेलमा एक पटक भारत–नेपाल सहमत भए भविष्यमा भारतको कुनै सरकार त्यस विरूद्ध जान सक्ने छैन । चीन असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । जव नेपालबारे भारत र चीन सहमत हुन्छन् –अमेरिका र युरोपले त्यसलाई अनुमोदन गर्नेछन् । अनि शान्ति क्षेत्र नेपाल, तटस्थ नेपाल । त्यसपछि राष्ट्र सङ्घ लगायत सवै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका क्षेत्रीय कार्यालयहरू नेपालमा । भारत र चीनको विशाल बजारलाई समेत लक्ष गरेर नेपालमा ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको स्थापना ।
अनि हुन्छन् सुखी नेपाली !
अनि हुन्छ समृद्ध नेपाल !