माधवकुमार बस्नेत ।
सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लाग्ने बित्तिकै गोपाल पराजुलीले वेब साइटबाट सुशीलाको तस्बीर हटाएर आफूलाई सम्माननीय का. मु. प्रधान न्यायाधीश भनेर तस्बीर टाँस्नुभएको थियो । पछि कसैले बुद्धि दिएपछि सुशीलाको तस्बीरलाई यथास्थानमा पुनःस्थापना गरेर त्यस मुनी आफूलाई का. मु. बनाएर सच्याउनु भएको थियो । यसबाट पाठ नसिकी र संविधान कानून के छ? निलम्बन नै भएको छ कि छैन ?
निलम्बन भनेको पद रिक्त भनेको हो कि होइन ? यी प्रश्नको बारेमा न्यूनतम जानकारी पनि नराखी अहिले दीपककुमार कार्कीले पनि चोलेन्द्रको तस्बीर हटाएर आफ्नो तस्बीर राख्नु भएछ । कस्तो हतार ! कत्रो हतार !!
होइन यो न्यायाधीशको जागिर पनि गज्जबकै रहेछ । अरूलाई कानून जानिनस् भनेर ठोक्ने । आफूले चाहिँ पढ्नु जान्नु नपर्ने ! निलम्बन भनेको पद रिक्त भनेको त होइन होला नि ? हो भन्ने कोही बहादुर छ भने पलेँटी कसेर छलफल गर्न तयार छु है म ।
कि लोकमानको अख्तियार प्रमुखको रूपमा पदमात्रै होइन अभिलेख नै नरहने भनी फैसला गरेेजस्तो चोलेन्द्रलाई पनि प्रधान न्यायाधीशको अभिलेख नरहने गरी भनेर कसैले निलम्बन गर्यो ? मैले त्यस्तो फैसला र निलम्बनको पत्र त पढ्न पाइनँ । छ भने पाऊँ है ।
चोलेन्द्र संसदीय सुनुवाइबाटै सर्वोच्च अदालत छिर्नुभयो । संसदीय सुनुवाइबाटै प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो । ती सबैको अभिलेख संसद्मा पक्का होला । तर सर्वोच्च अदालतको अभिलेखमा अहिले त वर्तमान न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीशमा पनि देख्दिन । पूर्व न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीशमा पनि नाम देख्दिन । न वर्तमान न भूतपूर्व । यो के भएको हो ? यस्तो त नहुनु पर्ने भनेर आफैँलाई १० चोटी चिमटी सकेँ उस्ताको उस्तै देख्छु । चश्मा लगाएर हेर्दा पनि उस्तै देख्छु । मलाई आज के भो के भो ? लौन न म सद्दे छु कि छैन कसैले भन्दिनूस् ।
