काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्वाचनको वर्ष ५/७ महिनाको मात्रै बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमा नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा जारी बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले पाँच महिनाका लागि मात्रै बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमा नभएको बताएका हुन् ।
उनले भने, ’चुनावमा यति महिनाको मात्रै बजेट ल्याउने भन्ने संविधानमा व्यवस्था छैन । पूरै आर्थिक वर्षकै ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेछ। यो वार्षिक बजेट नै हो।’ उनले चुनावपछि पनि समग्र उथलपुथल हुने संकेत नदेखिएको बताए। चुनावपछि पनि यो कार्यान्वयन हुने मान्यतामा आफू रहेको उनले बताए।
अर्थमन्त्री शर्माले आफूले अत्यन्तै संयमता अपनाएर बजेट बनाएको स्पष्ट पारे। उनले सबै सरोकारवालाको सुझाव र मन्त्रालयका योजना समेटेर बजेट प्रस्तुत गरेकाले सबैको अपनत्व हुनुपर्ने समेत बताए ।
उनले भने, ‘माननीयज्यूहरुले विद्यमान आर्थिक अवस्था चित्रण गरिएन, ८ लाखलाई गरिबीको रेखाबाहिर ल्याउने कुरा गरिएन, अर्थतन्त्रको क्षमताका विषयमा ध्यान दिइएन र महत्वाकांक्षी र अवास्तविक भयो भनिएको छ। अत्यन्तै संयमता अपनाएको छु। बजेट अनुशासनभित्रै छ।’ यही वर्ष आन्तरिक ऋणको सावाँ बुझाउनुपर्ने भएकाले चालु खर्चमा दायित्व बढेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ।
उनले अघिल्ला वर्षहरुमा ब्याज मात्रै तिर्नुपर्ने, तर यस वर्ष ४९ देखि ५० अर्ब सावाँ तिर्नुपर्ने बताए। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा वित्तिय हस्तान्तरण बढाएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ।
उनले ११ प्रतिशतले बढी बजेट स्थानीय र प्रदेशमा पठाइएको उल्लेख गरे । राजश्व वृद्धिका विषयमा सांसदहरुले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशतले बढी राजश्व वृद्धि अनुमान स्वभाविक रहेको बताए। वैदिशक अनुदानलाई थप वास्तविक बनाउँदै ५ प्रतिशतले घटाइएको उलने बताए ।
