काठमाडौं । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतका दलको सरकार थियो । गत फागुन अन्तिम साता बनेको यो गठबन्धनको सरकार पाँचै वर्ष जाने आँकलन थियो र सरकारमा सहभागी दलका नेताहरुले पनि यही कुरा बताउँदै आएका थिए । सरकार पाँचै वर्ष जानेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त झनै ढुक्क थिए । असार आठ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले आफूलाई सरकारबाट हटाउन सजिलो नभएको बताए । उनले भनेका थिए, ‘केही दिन पछि सरकार जाँदै छ रे भन्ने र तपाईं हाम्रो दिमागमा कन्फ्युजन क्रियट गर्ने पूरै कोसिस भएको छ । यो भन्न थालेको म प्रधानमन्त्री भएदेखि नै हो । तर तरिका मिल्यो भने पूरै अवधि बसिन्छ । ढुक्क भएर काम गरे हुन्छ । हामीलाई हटाउन सजिलो छैन । थोरै छ भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने छैन । जादुवाला नम्बर छ । त्यो जादुले अनेक गरेर मिलाई हाल्छ ।’
कांग्रेस, राप्रपालगायतका दल विपक्षमा थिए । तर प्रचण्डले त्यसरी ‘कन्फिडेन्स’का साथ बोलेको त्यो कुरा धेरै टिकेन । उनको भनाईको दुई साता पनि नपुग्दै अर्थात् असार १७ गते एमाले र कांग्रेसबीच सत्ता साझेदारीको सहमति भयो । सुरुको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने सहमति भयो । सहमति अनुसार अहिले ओली प्रधानमन्त्री छन् । कांग्रेस र एमाले भएपछि सरकार गठनका लागि अरु दलको संख्या आवश्यक पर्दैनथ्यो । तर अहिले सत्तापक्षमा कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गरी सात दल छन् । दुई ठूला दल मात्रै भएपनि हुनेमा सात भएपछि यो सरकारको आयुका बारेमा चर्चा नहुनुपर्ने हो । तर अहिले प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारमा सहभागी दलका नेताहरु यो सरकारलाई कसैले भत्काउन सक्दैनन् भनेर हिँडिरहेका छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका रास्वापा सभापति रवि लामिछानेले अदालतमा म्याद थप्न लैजाने क्रममा केपी ओली नेतृत्वको यो सरकार रहिरहँदा देशले धेरै दुख पाउने भएकाले यो सरकार ढाल्नुपर्ने बताए । रविको यस्तो अभिव्यक्तिपछि सत्तारुढ दलका नेताहरु सरकार परिवर्तनको नहुने भन्दै हिँड्न थालेका छन् । रविले भनेका थिए, ‘देशभरबाट सबैजनालाई यो सरकारविरुद्ध उत्रिन आह्वान गर्छु । केपी ओलीको सरकार रहिरहने हो भने देशले धेरै दुःख पाउँछ । त्यसैले यो अधिनायकवादी सरकारविरुद्ध यही बेलामा देशैभरिबाट जहाँ–जहाँ हुनुहुन्छ, मेरो लागि होइन, देशका लागि बाहिर निस्किनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यो सरकारबाट देश कहिल्यै बन्दैन ।’
रविले यस्तो अभिव्यक्तिपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि प्रधानमन्त्रीसमेतले सरकार परिवर्तन नहुने भन्दै स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नु परेको छ । देउवाले कांग्रेस र एमालेबीच उच्चस्तरको समझदारी बनेकाले समीकरणमा कुनै समस्या नभएको दाबी गरेका छन् ।
सरकारको एकसय दिन पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले कसैलाई यो सरकार ढल्ने दिवास्वप्न नदेख्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘सरकार अहिले ढल्छ, भरे ढल्छ, भोलि बिहानै ढल्छ भन्ने जस्ता अफवाह फैलाउने गरिएको छ । यी सरकारलाई काम गर्न नदिने उद्देश्यले चलाइएका हल्ला हुन् ।’
त्यतिमात्र होइन रास्वपाले रवि पक्राउको विरोधमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन थालेपछि सत्ता साझेदार दलको बैठक नै बसेर सडकबाट सरकारको विकल्प नखोज्न आग्रह गरेको छ । बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र भएको र सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद र नयाँ जनादेश भएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्योभन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताविपरित हुने कुरा स्पष्ट छ । यसप्रति सचेत र सजग रहन हामी सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।’
माओवादीको संसदमा ३२ सिट छ । त्यसैले प्रचण्डले जसले सरकार बनाएपनि माओवादीलाई साथ लिनुको विकल्प नहुने भन्दै म्याजिक नम्बरको कुरा गरेका थिए । त्यसैले उनले सरकारको आयुकोबारेमा कुरा गर्नु स्वाभाविकै हो । अहिले त कांग्रेस र एमाले मात्रै हुँदा पनि सुविधाजनक बहुमत छ । अझ सत्ता साझेदार दलको संख्या सात छ । यस्तो बलियो सरकार हुँदा पनि कसैले सरकारकाविरुद्ध बोल्दैमा किन सत्तारुढ दलका नेताहरु सरकारको आयुको कुरा गरेर सरकार परिवर्तन नहुने भन्दै स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नु ? जनतालाई सहज सेवा प्रवाह दिन लाग्ने, बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काममा पो लाग्ने हो त । अरुले सरकारको आयुका बारेमा बहस गर्नु स्वभाविकै हो । सरकारमा बसेका दलका नेताले चाहिँ सरकारको आयुकाबारेमा कुरा गर्न छाड्ने हो कि ?
