काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही मंसिर १७ गते उत्तरी छिमेकी चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाने भएपछि अहिले बीआरआई फेरि चर्चामा आएको छ । बीआरआईका बारेमा पक्ष र विपक्षमा बहस चलेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार आफ्नो चीन भ्रमणकाबारेमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र पूर्वपराष्ट्रमन्त्रीहरुसँग परामर्श गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको परामर्शको मूल विषय पनि बीआरआई नै रह्यो । परामर्शका क्रममा कतिपयले अनुदानमा भए स्वीकार गर्नुपर्ने तर ऋण स्वीकार गर्न नहुने सुझाव दिए । केहीले भने बीआरआई देशको हितमा रहेको भन्दै यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बीआरआई परियोजना राष्ट्रको हितमा रहेको भन्दै यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । उनको सुझाव थियो, ‘बीआरआई नेपालको हितको विरुद्धमा छैन । नेपालजस्तो देशले लाभ लिनुपर्छ। लाभ लिने कुरामा सबैसँग समधुर सम्बन्ध राखेका छौं। बीआरआईलाई अघि बढाउनुपर्छ।’
परामर्शमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि पुगेका थिए । उनी त बीआरआईमा विवाद नगरी स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनले पनि त्यही सुझाव दिए । केही दिनअघि विज्ञप्ति नै जारी गरेर खनालले विश्वका १५३ मुलुकहरु बीआरआईमा जोडिसकेका भन्दै नेपालले यसलाई अवसरका रुपमा लिनुपर्ने बताए थिए । उनको भनाई थियो, त्यही बीआरआई विश्वका १५३ देशहरुका लागि हितकर हुने तर नेपालको निम्ति ‘ऋण पासो’ कसरी हुन्छ ? यो कहाँको स्टान्डर हो ? सत्तारुढ दलहरु नेपाली बुद्धिले चल्छन् कि पश्चिमाहरुको निर्देशनमा चल्छन् ? त्यसैले सत्तारुढ दुई दलका नेताहरु सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखौँ, भूराजनीतिको “पासो” मा नफसौं, नेपाली बुद्धिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धलाई हेरौं, छिमेकमा चीन जस्तो विकासवान विश्वकै दोस्रो आर्थिक शक्ति हुनु हाम्रा निम्ति ठूलो अवसर समेत हो, त्यो अवसरलाई बुद्धिमतापूर्ण रुपले ग्रहण गरौं।’
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने बीआरआईमार्फत अनुदान सहयोग मात्रै लिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । उनको भनाई छ, ‘बीआरआई परियोजनामा हामी स्पष्ट छौं, ऋण होइन अनुदान लिनुपर्छ । बीआरआई परियोजनामा छलफल जारी छ, छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ ।’
अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्राई बीआरआईका सन्दर्भमा चीनलाई चिढ्याउन नहुने बताउँछन् । बीआरआईमा साझा सहमति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘चीनजस्तो उदीयमान शक्तिलाई बढी चिढ्याउने गरी प्रस्तुत भयौं भने राष्ट्रिय हित चाहिँ गर्दैन, अहित हुने गरी सम्झौता गर्नुहुन्न । तर बीआरआई बहिष्कार गर्ने, सहयोग लिन्न भन्ने ढंगबाट गयौं भने बिच्कने खतरा हुन्छ, त्यसो गर्न हुन्न ।’
अरुका सुझाव सुनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने बताए । उनले बीआरआई ऋणको परियोजना नभएको उल्लेख गर्दै चीनसँग ऋण लिने र नलिने भन्ने अहिले विवादको विषय नभएको बताए । उनले भने, ‘हामीलाई आवश्यक भएमा जुनसुकै मुलुक र निकायबाट राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा ऋण वा अनुदान लिन सक्छौँ । ऋणको पासोमा पार्न ऋण लिइँदैछ भनेर गरिने अनावश्यक हल्लामा लाग्नुहुँदैन । विश्व शान्ति र नेपालको हितमा बाहेक अरु कुनै काम गर्दैनौँ म साथीहरुलाई यसमा ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु ।’
बीआरआईका मामिलामा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा अनुदानमा मात्र लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा एकमत देखिए । तर माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई भने जुनसुकै शर्तमा भएपनि लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
यो पुँजीवादी युगमा कसैले अनुदानमा यत्रो परियोजना देला त ? अनि अनुदानमा हामीले आश गर्नु उचित हो त ? त्यस्तै अनुदानमा नदिए हामीले यो परियोजना नलिने हो त ? के बीआरआई कुनै च्यारिटी परियोजना हो त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
यस विषयमा विज्ञ र विश्लेषकहरुले विभिन्न सुझाव दिएका छन् ।
चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्की विदेशी ऋणको पासोमा परिन्छ भन्नु बेकार कुरा भएको तर्क गर्छन् । उनी बीआरआई अब स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनको भनाई छ, ‘अमेरिका र चीनकै बीचमा राजनीतिक रूपमा तानातान छ । तर, आर्थिक सहयोग लिने/दिने काम भने चलिरहेकै छ कतै न कतैबाट सहयोग लिनुपर्छ । विदेशी ऋणले पासोमा परिन्छ भन्नु बेकारको कुरा हो । यसले मुलुकको हित गर्दैन । हेर्दा र सुन्दा यो राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी कुरा होला । तर, यो सम्भव छैन । यसलाई नकारात्मक भाव राख्ने र प्रचार गर्ने कोसिस हुँदैछ ।’
पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य अनुदान मात्रै लिएर देश विकास गर्छु भन्नु मुर्खता भएको टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अनुदान मात्रै लिएर देश विकास गर्छु’ भन्ने नेताको र ‘भिख मागेर ठूलो कम्पनी बनाउने र खर्बपति बन्न’ खोज्ने व्यापारीको सपना उस्तै–उस्तै हो ।’
राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा ऋणमा बीआरआई स्वीकार गर्न नहुने सुझाव दिन्छन् । उनको भनाई छ, ‘एमसीसीको अनुदान लिनु हुँदैन भन्ने लविङ गरेका केही पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले बीआरआईको ऋण महंगो भएपनि लिनैपर्छ भनेछन् । ऋणको साँवा ब्याज तिर्छन् कसरी ? यिनको घरखेत बेचेर ? अहिल्यैको २५ खर्ब २८ अर्ब बढी ऋणको साँवाब्याज तिर्न बार्षिक बजेटको २० प्रतिशत बढी छुट्टयाउन परेको बिर्से ?’
