-नारायण गाउँले ।
बेलायतको संसदमा हरेक बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई सांसद्ले फेस–टु–फेस प्रश्न सोध्छन् र प्रधानमन्त्रीले उभिएर एकएक प्रश्नको तथ्यपरक जवाफ दिनपर्छ । अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न भनिने त्यो कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ । जम्मा आधा घण्टाको त्यो सेसनमा मुख्य प्रतिपक्षका नेताले छ वटा प्रश्न गर्छन् । दोस्रो ठूलो दलको नेताले समेत प्रश्न सोध्ने व्यवस्था छ । त्यहाँ हप्ता दिनसम्मका राष्ट्रिय मुद्दा अनि सरकारी नीति र प्रगतिबारे सटीक प्रश्न सोधिन्छ । सरकार यस्तो र उस्तो भन्दै एकोहोरो भाषण र गाली गर्ने अभ्यास छैन । कति धेरै तथ्य र सूचना त मिडियाले त्यही प्रश्नोत्तर कार्यक्रमबाट थाहा पाउँछन् । त्यहाँ प्रतिपक्षी दलका नेताले इश्युमाथि सोध्ने प्रश्नको गुणस्तर र तौलबारे मिडियामा बहस हुन्छ । त्यसले उसको क्षमता र राजनैतिक भविष्य निर्माण हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई र्याखर्याख पार्दै गरेको दृश्य बड़ो रोचक हुन्छ । पहिल्यै प्रश्न तैयार हुने हुनाले थाहा छैन भनेर उम्किने ठाउँ हुँदैन ।
सकेसम्म सबै अन्य कार्यक्रम छोडेर प्रधानमन्त्री त्यहाँ उपस्थित हुन्छन् । विदेश भ्रमण पनि सकेसम्म बुधबार नपर्ने गरी मिलाइएको हुन्छ । त्यो सेसनमा निरीह देखियो भने राष्ट्रिय छवि र रेटिङ्ग नै बिग्रने हुनाले सबैले पूर्ण तयारी र समय दिएका हुन्छन् । देशका आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा सबैलाई अपडेटेड हुन र ताजा तथ्याङ्क राख्न यसले बाध्य बनाउँछ ।
सिस्टम त हाम्रो पनि त्यही हो । तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूसँग केही काम गरेको भए पो एकहप्ताको प्रगति विवरण पेस गर्नु । आर्थिक, सामाजिक मुद्दामा केही अध्ययन भए, तथ्य भए पो उत्तर दिनु ।
ओलीजी त प्रमुख प्रतिपक्षका नेता बोल्ने बेला टिकटक स्टारलाई भेट्न जानुभएछ । व्यवस्था मात्रै हो, संसदप्रति उहाँको कुनै आदर, पद्धतिप्रति सम्मान या जनताप्रति जिम्मेवारी केही देखिन्न । सांसद भनेका जनता हुन् र जनताप्रति आफ्नो पूर्ण जवाफदेहिता हुन्छ भन्ने उहाँले नबुझेको त होइन होला । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अन्त भाषण गर्ने नै होइन, जनता भनेको सांसद हुन् । सांसदले नै उहाँलाई बनाउने हो । तर उहाँले बढ़ीमा गर्ने भनेको लामो ’सम्बोधन’ हो । अर्थात् भाषण नै हो । त्यो पनि आफ्नो गर्ने अनि बाटो लाग्ने ।
फेरि प्रतिपक्षका नेताले गर्ने पनि उही भाषण हो । बाटोमा, फेसबुकमा र पत्रिकामा बोलेको होलसेल गाली दोहोर्याउने हो । सुनेर गर्ने पनि के हो र । एउटाले शतप्रतिशत सही भन्ने, अर्कोले शतप्रतिशत गलत भन्ने ! अलिकति सही या अलिकति गलत भए पो छलफल । पढेर गए पो वादविवाद । कुनै खास इश्यु, वाक्य, नीति या कानुनको बुँदामाथि मतभिन्नता भए पो प्रश्न र उत्तर । सरकारले केही गर्ने भए पो जवाफ । जनसवाल भए पो संवेदनशीलता । तर तलबभत्ता र दर्जन शीर्षकमा सेवासुविधा भने सबैले लिएकै हुन्छन् । यसो हेर्दा देशको सबैभन्दा फाल्तू खर्च सांसदले लिने तलबभत्ता नै पो हो कि जस्तो देखिन्छ । तैपनि देश चलेको छ । कुनै लक्ष, उद्देश्य या गन्तव्य भए पो कति पुगियो, कति सफल–असफल भइयो भनेर नाप्नु । हामीलाई चले पुग्यो ।
