-जेपी गुप्ता ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना मुलुकभित्र तथा विदेशमा गरिने फजुल खर्च घटाउन अभियान चलाएका छन् । ठिकै हो, उसको नजरमा फजुल खर्च देखिने, विदेशमा हुने लगानी कटौती गर्नु अमेरिकाको काम हो । भारतमा मतदाता शिक्षा र नेपालमा वित्तीय संघीयता यसरी नै संसारभरको अमेरिकी लगानीलाई ट्रम्पले अनेकन् उपमा दिएका छन् । यस्ता लगानी, विशेषतः युएसएडमार्फत दिइएको अनुदान ट्रम्पको नजरमा उसका करदाताको रकमको ठगी भनेका छन् । उनले भन्न सक्छन्, कसले रोक्ने ?
सबैले विचान गर्नुपर्ने र हेर्नुपर्ने कुरा त त्यसको उपयोग भए नभएको कुरा हो । ट्रम्पले बोलेका कुरामा–नेपालमा वित्तीय संघीयता (फिजकल फेडेरेलिज्म) का लागि दिइएको रकम ठगी हो । उसको करदाताको रकमको ठगी हो, यही नै भनेका हुन् । यद्यपि उनले “फिजकल फेडेरेलिज्म” शब्दलाई प्रयोग गरे, जुन मूलतः संघीयतासँग सम्बन्धित छ । बस–यसैमा यहाँका संघीयता विरोधी मण्डलेरूले मौका पाएका छन् । शायद ट्रम्पले वित्तीय संघीयता नबोली दिएको भए यिनीहरूका कुण्डलिनी जाग्दैन्थ्यो होला । सारा तुष तथा भडास् पोख्न थालेका छन् ।
युएसएडले नेपालमा सन् १९५१ देखि नै वित्तीय सहयोग दिन शुरू गरेको हे । त्यतिखेर कार्यक्रमको यो नाम पनि थिएन, ‘प्वाइन्ट फोर प्रोगाम’ भनिन्थ्यो, पछि ‘युएसएड’ भनियो । नेपाल अमेरिकी सहायता पाउने प्रारम्भिक मुलुक मध्येका हुन् । अहिलेका यी पंचमांगी, जिन्जर समूहहरूले यस तथ्यलाई बुझेकै छैनन् कि ‘तिनका राजा’का पुरै निरंकुश हालिमुहाली रहेको पंचायती शासनकालका चरम उत्कर्षको बेला, सन् १९८० देखि १९९० सम्म, यूएसएआईडीले नेपाललाई करिब ३०० देखि ४०० मिलियन अमेरिकी डलर विकास सहायता प्रदान गरेको थियो । सो दशकमा यूएसएआईडीको सहयोग उल्लेखनीय थियो, जसअनुसार वार्षिक औसत करिब ३० देखि ४० मिलियन अमेरिकी डलर रह्यो । यसको शतप्रतिशत रकम पंचायती व्यवस्थालाई सफल देखाउने विभिन्न कार्यक्रमहरूमा खर्च गरिन्थ्यो । तिनलाई राजाका स्वप्न योजना “एसियाली मापदण्ड” याद हुनै पर्छ ।
मलाई यो लेख्न मन थिएन । अहिले सबै प्रतिगमनकारीहरूले संघीयतालाई अचानोमा पारेका छन् । यसमा तर वा ठाँटो मार्ने ‘क्रिमी लेयर’ खानेहरू केही बोल्दैनन् । मेरो लागि भने नेपालको यो गोरू संघीयता, जो ब्याउने छैन–निर्धोको स्वास्नी सबका भाऊजु’ सरह भएकोले यहाँ घाँटी चिलाएकोले खुकुरीलाई जिस्क्याएको मात्र हुँ ।
