-केशवप्रसाद भट्टराई
विकास र समृद्धिको यात्रामा नेपाल, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान आदि र नेपाल पछि पर्नुको एउटा कारण २०१७ सालले देशलाई राजाको हुकुमी शासन दियो–२०७२ले नेपाललाई तीन दलको हुकुमी शासन दियो !
१. १९५० –६० सम्म सम्म जापान कृषिमा आश्रित एक विकासोन्मुख मुलुक थियो । १९५३–१९६६ को वीचमा जापानले ३१ परियोजनाका लागि करिव ८६ करोड डलर ऋण विश्व बैंकबाट लियो र १९७० मा जापान विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न पुग्यो । १९६० सम्म संसारका निर्धन मुलुकमा गणना हुने सिङ्गापुर , ताइवान, दक्षिण कोरिया , हंगकंग दश वर्षकै अवधिमा एसियन टाइगर बने –विश्वमा शीघ्र विकास र समृद्धिको मानक बने ।
२. १९८१ सम्म चीनका झन्डै ९० प्रतिशत जनता गरीव थिए । चीनको कूल गार्हस्थ उत्पादन २९ अर्व डलर आसपास थियो–आज १८ खर्ब डलर छ । चीन आज झन्डै गरीवीविहीन मुलुक हो ।
३. १९९१ मा संसारका करिव २०० मुलुकमा भारत पुछारबाट संसारको १७ औँ अर्थतन्त्र थियो आज माथिबाट संसारको पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र भएको छ । १९६० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, ताइवान आदि मुलुक को हाराहारीमा थियो । १९८० को चीनको र १९९० को भारतको प्रतिव्यक्ति आयकै हाराहारीमा थियो । आज मैले भनिरहन पर्दैन ।
४. मुलुकको विकास र समृद्धिको पनि एउटा आचार शास्त्र हुन्छ, आचार संहिता हुन्छ, त्यो भनेको राज्यका साधन र स्रोतको उपयोगको नैतिक र आचार पक्ष हो । त्यस्तो नैतिक र आचार पक्षलाई केन्द्रमा राखेर संविधान र कानुनले विकास र समृद्धिका उद्देस्यले सङ्गठित सिद्धान्त र व्यवहारमा जनता प्रति उत्तरदायी र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीय सँस्था , संरचना र संगठनहरू राज्यले निर्माण गरेको हुन्छ । परिवर्तन भनेकोनै उत्तरदायी संरचनाहरू निर्माण हो । क्रान्ति र आन्दोलन भनेकै उत्तरदायी शासन र संरचनाहरू निर्माणका लागि हुन्छन् ।
५. २०१९ पुस १ मा राजा महेन्द्रबाट घोषणा भई जारी भएको संविधानमा राज्य शक्तिको स्रोत राजालाई मानिएको थियो र तत्कालीन मन्त्री परिषद र व्यवस्थापिका ( राष्ट्रिय पंचायत) राजा प्रति उत्तरदायी थियो । १९६० अर्थात् २०१७ साल र त्यसपछि २०१९ सालको संविधानले राज्य शक्तिको स्रोत राजालाई मान्यो र राजाकै सक्रिय र प्रतक्ष नेतृत्व अन्तर्गतको संवैधानिक व्यवस्था अवलम्वन गर्यो । त्यस्तो गलत संवैधानिक सिद्धान्त र मान्यतामा उभिएको कारण त्यो व्यवस्था उत्तरदायी थिएन , त्यसलाई उत्तरदायी व्यवस्था मानिदैन र त्यस्तो अनुत्तरदायी व्यवस्थाकै कारण नेपाल उक्त कालखण्डमा विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सकेन । मुलुक २० वर्ष संविधान अनुसार नै राजाको हुकुमी शासनमा चल्यो ।
६. २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले जनतालाई राज्य शक्तिको स्रोत मान्यो । जनतालाई सार्वभौम मान्यो । तर सिद्धान्तमा मात्रै सीमित रह्यो व्यवहारमा नेपालमा दुई वा तीन दल मात्रै राज्य शक्तिको स्रोत बनेका छन् । व्यवहारमा तीन दलको हुकुमी शासन देशमा छ ।
७. मुलुकको प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद, संसद र अदालत लगायतका सवै संवैधानिक निकायमा तिनै तीन दलका कार्यकर्ता, समर्थक भर्ती गरिने अभ्यासका कारण ती प्रतक्ष /परोक्ष दल प्रभावित, नियन्त्रित शाखाको रूपमा रहेको दुःखद स्थिति पनि छ । १९ सालको संविधानले घोषित रूपमा राजालाई राज्य शक्तिको स्रोत मान्यो र २०७२ सालको संविधानले व्यवहारमा तीन दलका नेतालाई राज्य शक्तिको स्रोत मान्यो र सरकार र राज्य सत्तालाई उत्तरदायी बन्न दिएन । अनुत्तरदायी व्यवस्था भनेको यस्तै हुन्छ–जस्तो हामीले आज बेहोरिरहेका छौँ ।
