आक्रोशको कारण यस्तै बेतुके लहडी सरकारी ढाँचाले गर्दा हो

-सुवोधराज प्याकुरेल

अमेरिकाले भारत बाङ्गलादेशबाट आयात गर्दा ३०–४० प्रतिशत आयात कर थप्यो । नेपाली सामानमा भने १० प्रतिशत । यो नेपालका लागि शानदार अवसर बन्न सक्छ । तर हामी हाम्रै मूर्खता र परम्परागत मानसिकता ग्रस्त प्रशासनिक ढाँचाको कारण यो अवसरबाट आफैं बिमुख हुनेवाला छौँ । म यसको प्रत्यक्ष प्रमाण दिन सक्छु । र यसको जानकार स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा हुनुहुन्छ । खतिवडाले त थलोमा गएर आफैं कारखाना सम्झौता र प्रकृया हेरेर बुझेर राजधानी फर्किनु भएको हो । दुबैजना आश्वस्त हुँदापनि अवसर गुम्यो । एउटा भन्सार हाकिमले नमान्दा उहाँहरु निरीह बन्नु भयो । हाकिमको तर्क दह्रो छ, ‘भोलि अख्तियार वा महालेखा वा कुनै नियन्त्रणकारी निकायले कानून कार्यविधि आदि सोधेर कारवाही गरेमा, यो देश हितमा पारदर्शी ढङ्गले र योजना तथा लक्ष्य बमोजिमको काम गरेको हुँ’ भनेरमात्र मैले उन्मुक्ति पाउने आधार आदेशकर्ताले दिनुहोस् म ओके गर्छु । नत्र के को तर्क, के को विकास र समृद्धि ?

प्रतिनिधि घटनाः

बाङ्गलादेशसँग भारतको सम्बन्ध अमिलो भयो । त्यहाँ आफ्नो ब्राण्ड अनुसारको उत्पादन गराउने अर्थात् आउटसोर्सिङ गर्ने भारतीय व्यवसायीले जुत्ता र तयारी पोशाक नेपालबाट आउटसोर्सिङ गर्ने विचार गरे । यहाँका उद्योगको स्तर परीक्षण गरे । वि श्वस्त पनि भए। सुरुवात जुत्ताबाट गर्ने भए । किनभने कोरिया चीन र भारतबाट कच्चापदार्थ ल्याएर यहाँ स्तरीय उत्पादन हुनसक्ने थियो । त्यस अनुसार केही उच्च पदस्थ हाकिमहरुले अनुकूल हुने राय पनि दिए ।

उद्यमी हौसिए । भारतीय उत्पादकसँग सम्झौता भयो । कच्चापदार्थको एलसी खोलियो । कुनै सामान चीनबाट, कुनै कोरिया र कुनै भारतबाट आयो।अनि भन्सारले थाल्यो लफडा । सबै सामान कि एउटै देशबाट ल्याउनु पथ्र्यो अथवा एउटै कन्साइन्मेन्टमा सबै सामान आउनु पथ्र्यो, तर त्यस्तो नभएको र यसअघि यस्तो कारोबार नभएकोले सामान छोड्न मिलेन ।

हुनत यो संसारलाई अचम्भित पार्ने कुरा हो । औद्योगिक कच्चापदार्थ किस्तामा आओस कि टुक्रामा, औद्योगिक प्रयोजनको लागि आएपछि ल्याउन दिनुपर्ने । संसारभरि विभिन्न देशका कच्चा वा सहायक कच्चापदार्थ र प्रविधि वा प्राविधिज्ञ समेत प्रयोग गरेरै उत्पादन गरिन्छ । मोबाइल फोनका सबै पार्ट एउटै कारखानामा बन्दैन । अनेक देशमा अनेक पार्ट बन्छ र अन्त्यमा एउटा देशमा सबै एसेम्बल मात्र गरिन्छ ।
अर्थात् नेपालमा लक्ष्य उद्देश्य र परिणाम आधारित ढङ्गले काम गर्न बिल्कुलै पाइन्न । तर्कको गुञ्जाइस नै छैन । त्यस ढङ्गले काम गर्ने मानसिकता र अख्तियारी कसैलाई छैन ।

प्रधानमन्त्री वा अरु कसैले आधुनिक प्रशासन, छरितो प्रणाली आदि कुरा गर्लान् । नपत्याउनुस् । त्यो अघिल्लो चुनावको नारा थियो र आगामी चुनावहरुमा पनि अविरल रहनेवाला छ । गफै त हो सम्धी, गफै त हो । अनि यतिविधि भौतिक विकास हुँदा, प्रतिव्यक्ति आयको तथ्यांक बढ्दा पनि किन जनस्तरीय आक्रोश भन्दै हामीलाई रिस उठ्छ । हो कि होइन ? आक्रोशको कारण यस्तै बेतुके लहडी सरकारी ढाँचाले गर्दा हो । र यो सप्रिन एक अर्को पुस्तालाई व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका र सार्वजनिक प्रशासनबाट हटाइसकेको हुनुपर्छ । यो पुस्ता आमरुपमा कुहियो । रिस उठ्नेहरुलाई भसक्कै रिस उठोस् । रिसले बहुलाउनु अघि मथिङ्गल चलाएर सोच्नुहोला । के मैले गलत भनेँ ?