टिप्पणी । उज्यालो नेपाल
१९ दिने जनआन्दोलनको बलमा देशमा २३८ वर्ष लामो राजसंस्था बिस्थापित गरेर नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित गर्न ताकत देखाएको काठमाण्डुको सडकले देशभरका लाखौं शिक्षकको २९ दिने आन्दोलनपछि पनि शिक्षा ऐन लिएरै फर्किने लक्ष्य हासिल गरेन । बैशाख १७ गते राति गृहमन्त्री तथा आन्दोलनरत शिक्षक प्रतिनिधि लगायतलाई दायाँ बायाँ राखेर शिक्षामन्त्री रघु पन्तले क्यासमा नै आन्दोलनले उपलव्धी हासिल गरेको दाबी गरे पनि, व्यवहारतः यो उधारो चेकको सहमति नै हो । यसका खास आधार र कारण पनि छनः
१. शिक्षक आन्दोलनले शिक्षा ऐन लिएरै फर्कने वाचा पुरा गरेन । संसद र सरकारलाई त्यसमा वाध्य पार्न सकेन । सार्वभौम संसदले २९ दिन देश भरका शिक्षकलाई माईतीघर, बबरमहल सडकमा बिस्कुन जस्तै सुकाउँदा पनि उपलव्धी असार २५ भित्र ऐन जारी गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता शिवाय केही हात परेको छैन । उधारो ऐनमा नै सहमति गर्नु थियो भने सर मिसहरुको २९ दिने सडक तमाशा किन आवश्यक थियो ? ईतिहासले यो अहम सवालको जवाफ खोज्ने नैछ ।
२. शिक्षक आन्दोलन त्यो मौसममा गरियो, जसले नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना प्रक्रिया, एसईईको कपी जाँच र कक्षा १२ को वार्षिक क्यालेण्डरलाई बिथोलिदियो । देशबाट युवा पलायनको डरलाग्दो श्रृखला चलेको बेला शिक्षा ऐनका नाममा सरकारी शिक्षकले आफू अनुकुल कानुन माग्न किन यत्रोविधि तमाशा देखाउन जरुरी थियो र ? जसको नीजि स्कूलमा पढाउने औकात छैन, तिनका छोराछोरी न थिए, सर मिसहरुका विद्यार्थी । तिनलाई नयाँ शैक्षिक सत्रमा न भर्ना हुन दिईयो, न पढ्न । एउटा विद्यार्थीका लागि २९ दिनको समय भनेको एक युग हो । यो युगिन क्षती हो देशभरका निमुखा जनताका छोराछोरीको । तिनका निर्दोष अविभावकको । यसको सोधभर्ना सर मिसहरुको आन्दोलनको सफलताको कुन बुँदमा समेटिने छ ? ९ बुँदे सरकारी सहमतिमा त्यसको भाव वा विम्व कतै उल्लेख छ की ?
३. हाम्रा माग पुरा गराउन तिमीहरुको स्कूल भर्ना मिति सारेको, परीक्षाको कापी नजाँचेको र जाँचै समेत सारिदिएको भनेर सर मिसहरुले स्कूल र प्लस २ का नानी बाबुहरुलाई विग टक दिदा, अहिलेका विद्यार्थीले सर्लक्क पत्याईदिएर भोलि देशभित्रै सर मिस जस्तै काबिल, अब्बल बन्ने प्रण गर्लान ? मनोवैज्ञानि रुपमा सर मिसहरुले वाल मष्तिष्क, युवा पुस्तामा के मेसेज दिनु भयो ? यसको परिणाम हेर्न समय लाग्ला । तर यसका सारा दुष्परिणामको शिकार यही नबोल्ने भूगोल र यहाँका निमुखा नागरिकले हुनुपर्ने पक्का छ ।
४. नवनियुक्त शिक्षामन्त्री पन्तले सम्वोधनको अन्त्यतिर मात्रै निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले तयार गरेका ७ बुँदामा नै टेकेर २ बुँदा थप्दै शिक्षकसंग सहमति गरेको खुलासा गरे । जब सहमतिको जग निवर्तमान मन्त्री विद्याकै नेतृत्वमा भएको थियो भने सर मिसहरुको आन्दोलनले उहाँकै कार्यकालमा किन सहमति नगरेको ? २९ औं दिनमा हुने उधारो सहमति विद्या नै मन्त्री हुँदा गर्न किन लाज लाग्या हाम्रा सर मिसहरुलाई ? जम्माजम्मी विद्यालाई पदमुक्त गर्नु नै आन्दोलित शिक्षक र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दुईपोलको खेल थियो रैछ भन्ने त पछिल्ला घटनाक्रमहरुले छर्लंग पारिदियो नी हैन ? विद्या भट्टराईले तयार गरेको ड्राफ्टलाई मन्त्रीपरिषदको वैठकले २९ औं दिनमा सदर गर्न सक्ने, एक साता अघि किन नसकेको भनेर ओलीको सत्तालाई अरुले नसोधे पनि समयले सोधिरहने प्रश्न हो नी, हैन र ?
५.राज्यलाई ८ अर्बको भार बोकाएर सर मिसहरुले सुविधा पाउने कुराको सहमति नै २९ दिने आन्दोलनको मुख्यतम उपलव्धी हो । उपचार खर्चमा सहुलियतदेखि अन्य कुराहरु त प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा मुकुन्दे वा लक्ष्मण सिंह खड्काहरु विराजमान भएको भए पनि भै नै हाल्थ्यो होला । माद्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत राख्न नचाहेका सर मिसहरुले यो चुरो कुरोमा कहाँ जिते ? संविधान संसोधनसंग जोडिएको यो विषय कहाँ कसरी संवोधन हुन्छ ? कि फेरि नयाँ आन्दोलन हुन्छ ? यी र यस्ता धेरै प्रश्नहरु अनुत्तरित नै रहे नी हैन र सर मिसहरु ?
६. बडा तारिफ भयो पत्रकार सम्मेलनमा सहमतिका लागि योगदान दिने दृश्य अदृश्य पात्रहरुको, प्रधानमन्त्रीको । यस्तो शुकर्म गर्नु नै रहेछ, २९ दिनसम्म किन कोही माईकालालले सिन्को भाँचेन ? सरकारले घुँडा टेक्यो की सर मिसहरुले चिसै पानीले नुहाउँनु भयो ? समयले यसको क्रमिक पर्दाफास गर्दै जाला, तर एउटा धरातलीय यथार्थ यही हो की, नीजि स्कूलमा केटाकेटालाई डाईभर्ट हुने परिस्थिति बनाएर आफ्ना सेवासुविधा केन्द्रीत आन्दोलन मार्फत सरमिसहरुले जागिर जित्नु भो, सरकारले ईगो जित्यो । आम स्कूले केटाकेटी र अविभावकहरुका लागि भने शिक्षक आन्दोलन मास्टर मास्टरनी शहर आए, महिनादिन ट्राफिक जाम गरे र घर गए भन्ने शिवाय के नै उपलव्धि रह्यो र ?
क्रमशः
साथमा थप यो पनिः
सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको नौ बुँदे सहमतिप्रति नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदको असन्तुष्टि
