विचारः
सुनिल वावु पन्त ।
शुशीला कार्कीज्यूलाई समर्थन र बधाई दिइसक्यौं। अब अरू कसैलाई व्यक्तिगत बधाई दिइने छैन। जो जनताको पक्षमा काम गर्छन्, सहयोग चाहियो भने साथ दिनेछौं। काम बिगार्ने accountable बन्नेछन् — उस्तै भए राजीनामा दिनुपर्नेछ।
आज केही मन्त्रीहरूले तलबभत्ता नलिने घोषणा गरेर आफूलाई ‘उच्च नैतिकता’ को प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म यसलाई ‘महान निर्णय’ भन्दै प्रशंसाको ओइरो लागेको छ। तर, यो कदमलाई गहिरिएर हेर्दा, के यो साँच्चिकै त्याग हो वा सुविधासम्पन्न नेताहरूले जनताको भावनामाथि खेलेर आफ्नो छवि निर्माण गर्ने राजनीतिक ‘स्टन्ट’ मात्र हो?
जब कोही सार्वजनिक पदधारीले सेवाभावले काम गर्छन् र देशको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो पारिश्रमिक त्याग्ने निर्णय गर्छन्, त्यो आफैंमा सम्मानजनक हुन्छ। तर, जब यही निर्णयलाई ठूलो प्रचारबाजीको विषय बनाइन्छ, तब त्यसको “नैतिक गहिराइ गुम्न थाल्छ”। यो कार्यले समाजमा ‘मैले त तलब लिइनँ’ भन्दै आफूलाई अरूभन्दा नैतिकवान देखाउने प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्छ।
‘उच्च नैतिकता’को नैतिक दबाब नेपालमा सबै मन्त्री वा सार्वजनिक पदधारीहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदैनन्। अधिकांश जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू आफ्नो तलबभत्ताबाटै घरखर्च, बालबच्चाको पढाइ र अन्य पारिवारिक दायित्व धानिरहेका हुन्छन्। उनीहरूका लागि “पारिश्रमिक” सेवाको “मूल्य” र जीवनयापनको “मुख्य आधार” हो।
यस्तो अवस्थामा, केही “आर्थिक रूपमा सबल र सम्पन्न” व्यक्तिहरूले तलब नलिने निर्णय गरेर त्यसलाई ‘उच्च नैतिकता’को रूपमा प्रचार गर्दा, इमानदार तर मध्यमवर्गीय जनसेवकहरूमाथि “अप्रत्यक्ष दबाब” सिर्जना हुन्छ। यसले ‘तलब लिनेले स्वार्थ देखायो’ भन्ने गलत धारणालाई बल दिन्छ र इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेकाहरूलाई नै हतोत्साही बनाउँछ। सार्वजनिक सेवालाई “साधुत्व” सँग जोड्ने यो प्रवृत्तिले श्रमको सम्मानमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छ।
लोकप्रियता होइन, परिणाममा ध्यान केन्द्रित गरौँ
२०-३० जना मन्त्रीले तलब नलिँदा राज्यको ढुकुटीमा खासै ठूलो बचत हुँदैन। तर, यसबाट उत्पन्न हुने “लोकप्रियतावादी (populist) दबाब” र ‘अरूले पनि त्याग गर्नुपर्छ’ भन्ने सोचले सिंगो व्यवस्थामाथिको विश्वासलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ। यस्ता निर्णयहरू सेवाभावबाट भन्दा पनि “राजनीतिक लोकप्रियता” बटुल्ने सस्तो उपायजस्तो देखिन्छ।
यदि कसैले साँच्चै इमानदार मनले तलब त्याग्ने निर्णय गरेको हो भने, त्यो “चुपचाप गर्न सकिन्थ्यो”। त्यसको सट्टा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने “प्रभावकारी कामहरू” गरेर देखाएको भए त्यो धेरै सार्थक हुनेथियो। जनतालाई भिडियो भाषण र मीठा नाराभन्दा “परिणाम” चाहिएको छ।
निष्कर्ष: कामको सम्मान गरौँ, स्टन्टबाजीको होइन
आजको आवश्यकता भनेको नेताहरूले आफ्नो कामको जिम्मेवारी बुझ्नु हो। उनीहरूले आफूलाई सोध्न जरुरी छ: के तलब नलिएर लोकप्रियता कमाउनु ठूलो कुरा हो, वा इमानदारीपूर्वक काम गरेर जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु?
जनताले आज खोजेको भनेको यस्तो नेतृत्व हो, जसले आफूलाई प्राप्त भएको “तलबलाई आफ्नो इमानदार श्रमको मूल्य” ठानोस्, भ्रष्टाचारमा लिप्त नहोस्, र गर्वका साथ भन्न सकोस्—”मैले यो तलब देशको सेवा गरेबापत लिएको हुँ।”
सार्वजनिक पदमा ‘स्टन्ट’ होइन, ‘सर्भिस’ चाहिन्छ। यो बहस तलब लिने–नलिनेमा होइन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र “परिणाममुखी काम”मा केन्द्रित हुनुपर्छ।
