+

१८ वर्षपछि सरकारद्धारा राजाको आवश्यकता स्वीकार,अब देशको राजनीतिले कोल्टे फेर्ने !

९ मंसिर २०८२, सोमबार ०२:२१

सुरेश आचार्य ।

१८ वर्षपछि पहिलो पटक नेपाल सरकारले देश जोगाउनका लागि राजाको उपस्थिति र आवश्यकतालाई स्वीकारेको छ ।

दलगत र संवैधानिक रूपमा देश निर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहका बंशज श्री ५ ज्ञानेन्द्रलाई निषेध गरेपछि  पहिलो पटक अब सरकारी एजेण्डामै राजसंस्था र वैदिक सनातन राष्ट्र पुनर्स्थापनाको विषयले  प्रवेश पाएको हो ।

त्यो सम्झौता यसकारण पनि महत्वपूर्ण छ कि राजसंस्था र बैदिक सनातन राज्य पुनर्स्थापनाका लागि प्रधानमंत्रीसॅग हुने संवादमा दूर्गा प्रसाई नै आधिकारिक स्टेकहोल्डर (प्रतिनिधी) को रूपमा रहने पनि सूनिश्चतता गरिएको छ ।

यसरी सरकारी मान्यता दिलाउने  प्रसाई समुहको प्रयासले राष्ट्रिय राजनीतिलाई यथास्थितिबाट एक कदम अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ ।

यही सम्झौतालाई मुख्य आधार मानी सर्बोच्चको डबल बेन्चको आदेशद्वारा दूर्गा प्रसाई आजै गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त भएका छन् !

अब देशको राजनीतिले कोल्टे फेर्ने !

……

वार्ता वा “नेगोसिएट” गर्ने भनेकै पूरा हुन नसक्ने मॉग (demand) का बारे हुन्छ ! त्यो मॉग भन्दा वर वा पर गएर नै सहमति हुन्छ ! Expert Negotiator ले negotiate गर्ने तरिका नै यही हो!

जनमत सॅग्रह मॅाग राखेपछि के बुझ्नु पर्छ भने जनमत सॅग्रह असहमतिको विन्दू (point of disagreement) हो ! त्यस विन्दूमा निर्णय हुन नसक्ने भएकोले नै संयोजक र प्रधानमंत्री बीच वार्ता गरी टुंगो गर्ने भनिएको हो !

म चाहीँ निश्चित छु, जनमत संग्रह वार्ता सुरू हुने विन्दू हो, निर्णय नै त्यो विन्दूमा हुन सक्तैन । यदि सुरू विन्दू मै कुरा मिल्ने भए वार्ता गर्नु पर्ने औचित्य नै  हुदैन ।

यसर्थ, जनमत सँग्रह भन्दा फरक विन्दूमा मात्रै अन्तिम सहमति (final deal) हुनसक्छ भन्ने नै बुझ्नु पर्छ  । Expert Negotiator ले अपनाउने विधी नै यही    हो । अमेरिकी राष्ट्रपति Trump ले गर्ने गरेको deal diplomacy पनि यही सूत्रबाट भइरहेको देखिन्छ ।

सुशिला सरकार र  दूर्गा प्रसाईका प्रतिनिधीहरू बीच हिजो (२०८२/८/६) राती ११ः०० बजे भएको “बालुवाटार लिखित सम्झौता” ले राजसंस्था पुनर्स्थापनाका बारे  आधिकारिक संवादको ढोका खोलेको छ !

……

आज राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि भएको विरोध प्रदर्शनको कुनै पनि मूलधारका मिडिया (अर्थात १२ भाई मिडिया -सुझावअनुसार edited) ले समाचार सम्प्रेषण गरेन भन्ने सामाजिक सञ्जालमा गुनासो र रोष प्रकट गरेको पाइयो !

पहिलो कुरा,  राजसंस्था पक्षधरले अब मूलधार सहितका मिडियासँग roundtable discussion गर्न पऱ्यो ! उनीहरूको बाध्यता के रहेछ त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो, र आफ्नो बाध्यता पनि भन्नु पऱ्यो !

मिडिया केवल एउटा चिठ्ठी पठाएको भरमा मात्रै खबर संकलन गर्न आउॅदैनन् ! राजसंस्था पक्षधर सत्तामा पुग्ने संकेत उनीहरूलाई नलागेसम्म नेपालको स्वतन्त्र मिडियाले यसरी नै परम्परा धान्दै आएका हुन् !

(आचार्यको फेसवुकबाट ।)