भनाई नै छ, अति गर्नु, अत्याचार नगर्नु । तर, नेपालमा सरकार र मुलतः गृह प्रशासन, एक व्यक्ति दुर्गा प्रसाईंमाथि अति मात्रै हैन, अत्याचार नै गरिरहेको छ । फागुन ४ गते राती निर्वाचन बिथोल्ने अभिव्यक्ति दिएको कथित आरोपमा प्रसाईंलाई पक्राउ गरेर सरकारले उनको व्यक्तिगत मानवाधिकार र उनको फरक मतलाई राज्यले अतिक्रमण गरेको छ । यो वर्तमान कामचलाउ सरकारको मानवाधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धको अति हैन, अत्याचार हो । सरकारले बिर्ना शर्त प्रसाईंलाई रिहा गर्नु पर्दछ । यो संविधानले संविधानको आलोचना गर्ने र फरक मत राख्ने नागरिक हकको ग्यारेन्टी गरेकोले दुर्गा प्रसाईंलाई चुनाव नगर, भोट नहाल भन्ने अधिकार छ । जो कोहीको पनि संविधान विरुद्ध शान्तिपूर्ण विरोध, फरक मत राख्न पाउने संवैधानिक हक छिन्ने अधिकार कुनै पनि सरकारलाई छैन, हुदैन । अहिलेको सरकार यो संविधानले दिएको अधिकारको बर्खिलापमा जान सक्दैन, हुदैन ।
फागुन २१ को आम चुनाव भाग लिने र बहिष्कार गर्ने समान हक हो, समर्थक वा आलोचकको । प्रसाईं चुनाव विरोधी जरुर हुन, छन । यो चुनावको विपक्षमा जनमत तयार गर्ने दुर्गा प्रसाईं वा अन्य जो कसैको नैंसर्गिक हक हो । चुनाव विरोधीहरुले विरोधका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण गर्नुपर्छ । यो अशान्त, हिंस्रक र क्षतीपूर्ण हुनु हुदैन । तर, चुनाव विरोधी अभिव्यक्ति दिएको, शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम बनाएकै भरमा यदि दुर्गा प्रसाईंलाई थुन्ने हो भने, अब चाँहि सबै जनता दुर्गा प्रसाईंसंगै थुनिन तयार हुनुपर्छ । जनजनले घरघरबाट आम गिरफ्तारी दिए भने सरकार के गर्छ ? सबै जनता थुनेर सरकारले के भोट गराउँछ ?
अहिलेसम्म दुर्गा प्रसाईंले गरेका हरेक विरोध कार्यक्रम शान्तिपूर्ण छन । अशान्त बनाएको सरकारी दमन र प्रतिरोधी हर्कतहरुले मात्र हो । सरकार र सरकारी सुरक्षा अंगहरुको चरम दुरुपयोग गरेर दुर्गा प्रसाईं र उनको विरोध तथा आन्दोलनलाई राक्षसीकरण, अपराधीकरण गर्ने पट्क पट्कको सरकारी रवैया खेदजनक छ । अहिले पनि दुर्गा प्रसाईंलाई नै सोलोडोलो चुनाव विरोधी करार गरेर सरकार चुनाव सम्पन्न गर्ने नौटंकी गरिरहेको छ । एक दुर्गा प्रसाईंमाथि सरकार यसरी अविवेकी, पूर्वाग्रही र अत्याचारी बन्नु हुदैन ।
र्दुर्गा प्रसाईंका मुद्धा र माग बारेमा सरकार र उसका निकायहरुको असहमतिको उपचार केबल पट्क पट्क प्रसाईंको गैरन्यायिक गिरफ्तारी हैन, हुनुहुदैन । उनलाई संविधानको, व्यवस्थाको विरुद्धमा शान्तिपूर्ण विरोध गर्न संविधानले दिएको मौलिक हक, शुसीला कार्कीको गृह प्रसाशनले खोस्न मिल्दैन । त्यैसैले सरकारले उनलाई अविलम्व हिरासतबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।
