काठमाडाैँ। देशभरका सुकुम्वासीहरूको आवासको हक सुनिश्चित गर्न र विकल्पविना बस्ती नहटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सोमबार रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
उक्त रिटमा सर्वोच्चले मंगलबार वैशाख १५ गतेका लागि प्रारम्भिक सुनुवाइको मिति तोकेको त्रिपाठीले जानकारी दिए। रिटमा सरकारले पछिल्लो समय सुकुम्बासी बस्ती हटाउन चालेका कदमहरूले नागरिकको मौलिक हक हनन गरेको दाबी गरिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन वा अन्य कुनै आधारमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने गरी भएका सम्पूर्ण काम-कारबाहीहरू ‘उत्प्रेषण’को आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै, विकल्प नदिई कुनै पनि कार्य नगर्न ‘प्रतिषेध’को आदेश समेत जारी गर्न माग गरिएको छ।
मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म काठमाडौंलगायत देशभरका कुनै पनि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएर नहटाउन र सो सम्बन्धी कुनै पनि सूचना वा परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
भूमिहीन नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गर्न राष्ट्रव्यापी गुरुयोजना निर्माण गर्न र उनीहरूका लागि बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न परमादेशको माग गरिएको छ ।
जबरजस्ती निष्कासन विरुद्धको हकः राज्यले उचित विकल्प प्रदान नगरी कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो आवासबाट बेदखल गर्न नपाउने सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न रिटमा जोड दिइएको छ ।
‘विपक्षीहरूद्वारा संविधान प्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध तथा कुण्ठा उत्पन्न भई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा, मुद्दाको गम्भीरतालाई हेरेर बिदाको समयमा समेत प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी पाऊँ ।’, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रिटमा भनेका छन् ।
मंगलबारको सुनुवाइमा सर्वोच्चले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक बहस हुनेछ।
