काठमाडौं । उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने सरकारी अभियान तीव्र बनेसँगै प्रभावित बालबालिकाको शिक्षामा पर्न सक्ने असरप्रति सरोकारवाला शैक्षिक संस्थाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् ।
आइतबार निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारी, एपेनका अध्यक्ष बद्री प्रसाद दाहाल, एन प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने र हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको बालबालिकाको आधारभूत शिक्षाको मौलिक अधिकार कुनै पनि परिस्थितिमा प्रभावित हुन नदिनु राज्य, समाज र शैक्षिक क्षेत्रको साझा दायित्व भएको उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रक्रियाबाट प्रभावित वास्तविक परिवारका बालबालिकाको पढाइ निरन्तरता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ ।
शैक्षिक संस्थाहरूले प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकालाई निजी विद्यालयहरूमा निःशुल्क अध्ययनको अवसर प्रदान गर्ने, आवश्यक परे आवास तथा यातायात व्यवस्थापनमा समेत सहयोग गर्ने तयारी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
यसका लागि सरकार, स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था र समुदायबिच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ । विज्ञप्तिमा मानवीय र उत्तरदायी पहलमार्फत प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरता सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
प्याब्सनका महासचिव आरबी कटवालले यस्तो परिस्थितिमा बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध हुन नदिन सबै पक्ष एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संस्थागत विद्यालयहरू सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सहयोगका लागि तयार रहेको बताए ।
यसैबिच, आइतबार कीर्तिपुरस्थित राधा स्वामी सत्सङ्ग व्यास आश्रममा सञ्चालित होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको शिक्षाका विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले निजी तथा संस्थागत विद्यालयका संघ–संगठनका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी थिइन् ।
