काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले विभिन्न ७ बुँदे निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको बैठकले लिपुलेक मार्गका सम्बन्धमा भारत र चीनबिच भएको सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अविभाज्य भूमि भएको पुनः स्पष्ट पारेको छ ।
०७२ मा तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले नै यस विषयमा कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको स्मरण गर्दै कांग्रेसले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा ती क्षेत्र नेपालको भएको दाबी गरेको छ।
सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्न अपिल गर्दै कांग्रेसले उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारलाई विशेष आग्रह गरेको छ।
सुकुम्वासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले चालेको कदमलाई कांग्रेसले ‘क्रुर र अमानवीय’ संज्ञा दिँदै त्यसको कडा शब्दमा भर्त्सना गरेको छ। वास्तविक भूमिहीनलाई आवासको व्यवस्था गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व भए पनि सुकुम्वासी बस्ती हटाउने बहानामा गुम्बा, मन्दिर र विद्यालयसमेत भत्काउनु र नागरिकलाई बलपूर्वक लखेट्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत भएको कांग्रेसको ठम्याइ छ।
राज्यले ‘रुल अफ ल’ (कानुनको शासन) पालना गर्नुपर्नेमा ‘रुल बाई ल’ (शक्तिको शासन) लादेको भन्दै कांग्रेसले तत्काल यस्ता हर्कत बन्द गर्न माग गरेको छ। विस्थापित भई कष्टकर अवस्थामा रहेका नागरिकहरूको अवस्था बुझ्न पार्टीले एक ‘विशेष अनुगमन टोली’ गठन गरेको छ भने आफ्ना सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाहरूलाई राहत र सहयोग पुर्याउन निर्देशन दिएको छ।
बैठकले सरकारद्वारा जारी गरिएका पछिल्ला अध्यादेशहरू र संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थामाथि गरिएको प्रहारप्रति पनि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संविधानको मर्म विपरीत र नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित हुने गरी आएका अध्यादेशहरू स्वीकार्य नहुने कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ।
विशेष गरी संवैधानिक परिषद्को संरचना नै खल्बलिने गरी ल्याइएको अध्यादेश बदनियतपूर्ण र संविधान विरोधी भएको भन्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई सचेत गराइएको छ। कांग्रेसले कानुन निर्माणका लागि संसदको सर्वोच्चता कायम राख्न र कुनै पनि नयाँ व्यवस्थाका लागि वैधानिक बाटो अर्थात् संविधान संशोधनकै प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने अडान राखेको छ।
पार्टीका भ्रातृ संस्थाहरूको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पनि कांग्रेसले कठोर निर्णय लिएको छ। तोकिएको समयसीमाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसक्ने नेपाल तरुण दल र नेपाल दलित संघ लगायतका भ्रातृ संघका केन्द्रीय समितिहरू स्वतः विघटन भएका छन्।
ती समितिहरूले म्याद सकिएपछि गरेका सम्पूर्ण निर्णय र मनोनयनहरूलाई समेत अवैध घोषणा गरिएको छ। अब अधिवेशन हुन बाँकी रहेका संघहरूको महाधिवेशन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी पार्टी सभापतिलाई प्रदान गरिएको छ भने नेपाल थारु संघको हकमा मात्र २०८३ जेठसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ।
यसैगरी, संसदीय मामिला सहजीकरण संयन्त्रमा केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रकुमार के.सी.लाई संयोजक तोकिएको छ भने मर्यादा निर्धारण समितिमा नानु वास्तोला र रामपल्टन साहलाई मनोनयन गरिएको छ। बैठकमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूले समसामयिक राजनीतिक अवस्था र सरकारको कार्यशैलीका बारेमा आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए।
