काठमाडौं। देशभर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने ११ हजार ६ सय सहकारी संस्थाहरू राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेका छन्।
सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सर्वसाधारणका लागि विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यका साथ प्राधिकरणले यी संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन लागेको हो।
दर्ताका लागि अनलाइन आवेदन दिएकामध्ये हालसम्म करिब तीन हजार सहकारीले सञ्चालन इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् भने बाँकी आठ हजार संस्थाहरूको विवरण रुजु गर्ने र आवश्यक कागजात अध्ययन गर्ने कार्य भइरहेको छ।
सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षणको अभाव देखिएपछि निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारले एक वर्षअघि यस प्राधिकरणको गठन गरेको थियो।
प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माका अनुसार हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीहरूको पूर्ण अभिलेखीकरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। अबदेखि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने जुनसुकै सहकारीले प्राधिकरणबाट अनिवार्य इजाजत लिएर मात्र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक केशवराज भट्टराईले इजाजतका लागि विवरण बुझाएकामध्ये ३ हजार ६ सय ४६ सहकारीको कागजात अझै अपुग देखिएकाले ती प्रक्रियामै रहेको जानकारी दिए।
सहकारीको वित्तीय अवस्था र कारोबारको सूक्ष्म परीक्षण गरी नियमनलाई थप कसिलो बनाउन प्राधिकरणले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासँग समेत रणनीतिक सहकार्य सुरु गरेको छ। यस समन्वयले सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गरी समग्र सहकारी अभियानलाई मर्यादित बनाउने विश्वास लिइएको छ।
