महेन्द्रनगर (धनुषा) । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षामा सबैवर्ग र क्षेत्रको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित ‘साक्षर मधेश प्रदेश घोषणा पूर्वतयारी अध्ययन उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदल’को प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट नीति अवलम्बन गरी शिक्षामा सबैका पहुँच पुर्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ शिक्षा उपलब्ध गराउने अठोटसहित अघि बढेको वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्न सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गरे ।
नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले मधेस प्रदेशमा अझै पनि विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका, निरक्षर वयस्क तथा आर्थिक अभावका कारण शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेका समुदायलाई लक्षित गरी प्रदेश सरकारसमेतको सहयोगमा विशेष अभियान सञ्चालन गरिने बताए ।
उनले भने, “साक्षरता अभियान सफल बनाउन सरकार मात्र होइन, समुदाय, शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय तह र सामाजिक सङ्घसंस्थाकोसमेत साझा प्रयास हुन आवश्यक छ । सरोकारवाला पक्षलाई समेटेर एकीकृत कार्यक्रमका साथ सबैका लागि शिक्षामा पहुँच पु¥याउन वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
सो अवसरमा मधेस प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले मधेस प्रदेश सरकारले निरक्षर नागरिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्दै लक्षित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री तिवारीले विद्यालय शिक्षासँगै वयस्क शिक्षा, जीवनोपयोगी र व्यावहारिक शिक्षा, सीपमूलक तालिम तथा समुदायमा आधारित शिक्षण सिकाइ कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिँदै आएको बताइन् ।
यसैगरी, मधेस प्रदेशका महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्यायिक समितिका सभापति रूपाकुमारी यादवले यातायातका दृष्टिले सुगम भए पनि शिक्षामा मधेस प्रदेश अझै पछि परेकाले तीनै तहको सरकारसहित शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बद्ध सबै क्षेत्र र पक्षबीच समन्वय एवम् सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेस प्रदेशका प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईले साक्षरता अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक संयन्त्र पूर्ण रूपमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रतिवेदनमा मधेस प्रदेशको साक्षरताको अवस्था, चुनौती, अवसर, नीति सुधारका आवश्यकता तथा भावी कार्ययोजनासम्बन्धी विस्तृत सुझाव समेटिएको जनाइएको छ ।
मधेस प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरिएको ‘साक्षर मधेस प्रदेश घोषणा पूर्वतयारी अध्ययन शृङ्खला’अन्तर्गत शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारकामन्त्री, सांसद, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रममा विज्ञहरूले साक्षरता अभियानलाई दिगो बनाउन स्थानीय भाषामा आधारित शिक्षण, डिजिटल साक्षरता, सामुदायिक सहभागिता तथा विद्यालय व्यवस्थापन सुधारमा जोड दिएका थिए ।
