काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतभित्र कुनै पनि प्रकारको गुटबन्दी नरहेको दाबी गरेका छन्। आइतबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले न्यायालयभित्र गुटबन्दी रहेको चर्चालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरे।
“सर्वोच्च अदालतमा केही पनि गुटबन्दी छैन,” सुनुवाइका क्रममा आफ्नो स्पष्टीकरण दिँदै डा. शर्माले भने। उनले बार (नेपाल बार एसोसिएसन) र बेन्च (न्यायाधीशहरू) बीच कुनै द्वन्द्व नरहेको समेत जिकिर गरे। “बार र बेन्चबीच विवाद छैन, बार र अदालत प्रशासनबीच भने केही असमझदारी भए जस्तो मात्र देखिएको हो,” उनले थपे।
सुनुवाइ प्रक्रियाकै क्रममा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद दीपक बोहराले अदालतका इजलासहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ) गर्न सुझाव दिएका छन्। इजलास लाइभ गर्दा न्याय सम्पादनमा पारदर्शिता आउने र विकृति रोकिने उनको तर्क थियो।
संसद् बैठकको उदाहरण दिँदै सांसद बोहराले भने, “यदि प्रत्येक इजलासको प्रत्यक्ष प्रसारण भयो भने दायाँ-बायाँ के हुन्छ, कसको तर्क के हो, र कसको प्रमाण के छ, सबै कुरा आम नागरिकका सामु छर्लङ्ग हुन्छ। मान्छेले हेरिरहेका छन् भन्ने भएपछि न्यायाधीशले पनि जथाभाबी गर्न सक्दैनन्।”
सांसद बोहराले नेपाली न्यायालयमा ‘ढिला न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो’ भन्ने भनाइ चरितार्थ भइरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। पैसा र शक्ति हुनेहरूले निमुखालाई मुद्दा हालेर दुःख दिने परिपाटी रहेको उल्लेख गर्दै उनले कस्ता मुद्दा प्राथमिकतामा लिने भन्नेमा अदालत सजग हुनुपर्ने बताए। इजलासको प्रत्यक्ष प्रसारणले कसरी अन्याय भइरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्ने उनको दाबी थियो।
आफूविरुद्ध परेका उजुरी र रिट दर्ताको सन्दर्भमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफ्नो कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गरेका छन्। सुनुवाइ समितिले उनको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
