काठमाडौँ । सांसद : संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा दलित समुदायको उत्थानका योजना नपरेको भन्दै सांसदहरूले गुनासो गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) भएको छलफलमा सांसद धर्मेन्द्र पासवानले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
सांसद घनश्याम रिजालले देशको संविधानले मान्दै आएको र मार्गदर्शन गरेको, देशको आवश्यकता र देशको समस्या समाधान गर्ने विषयमा सिद्धान्त र प्राथमिकता मौन रहेको टिप्पणी गरे ।
सांसद रञ्जित कर्णले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा मधेसी समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । सांसद मनुरुपा शर्माले भनिन्, “बजेट निर्धारण गर्दा आवश्यकतालाई प्राथमिकता गर्नुपर्छ, नेपालको माटो सुहाउँदो कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटीको उपयोग गरी देश समृद्ध बनाउन सक्ने धारणा नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा देखिनुपर्छ ।”
सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक, व्यावहारिक र आधुनिक बनाउनका निम्ति सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले भने, “हाम्रो भौगोलिक विविधताका कारण पनि फलफूल, तरकारी सबै यहीँ फलाउन सक्छौँ, तर कहाँ के उत्पादन हुन्छ भन्ने जानकारी हुनुपर्छ, मुख्य कुरा किसानले उत्पादन गरेको उत्पादन सहज रुपमा बिक्रीरवितरण हुनुपर्यो, विचौलियाको हातमा पर्न दिनु भएन ।”
