काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई राहत स्वरूप एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापितहरूको व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना खर्चबापत सो रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले नदी किनारका असुरक्षित र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू हटाउने क्रममा वास्तविक विस्थापितहरूको विवरण संकलन र रुजु गरिने बताए।
उनले पहिचान भएका ती वास्तविक पीडित परिवारलाई तत्काल राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले प्रतिपरिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको स्पष्ट पारे।
सरकारको यस निर्णयसँगै लामो समयदेखि नदी किनारमा बस्दै आएका र बस्ती खाली गराउँदा समस्यामा पर्ने विपन्न परिवारहरूलाई तत्कालका लागि आवास व्यवस्थापनमा केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
