काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले आफ्नो मन्त्रालयले पहुँचमुखी सबै अनुदान पूर्ण रूपमा खारेज गरेको बताएकी छन् ।
शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । विगतमा पहुँच र प्रभावका आधारमा मन्त्रालयबाट विभिन्न संस्थाहरूलाई अनुदान वितरण गर्ने गरिएकाले त्यसलाई हटाउने साहसिक निर्णय लिनुपरेको मन्त्री बादीको स्पष्टीकरण थियो ।
समितिको बैठकमा मन्त्री बादीले काम गर्ने दायरा व्यापक भए पनि मन्त्रालयमा स्रोत र साधनको सीमितता नै स्थायी चुनौतीको रूपमा खडा भएको उल्लेख गरिन् । सीमित स्रोत र साधनकै कारण महिला तथा लक्षित वर्गले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयको कूल बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक कार्य, बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा जस्ता अनिवार्य दायित्वको क्षेत्रमा खर्च हुने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
बजेट विनियोजनमा नयाँ नीतिगत सुधारबारे प्रस्ट पार्दै मन्त्री बादीले भनिन्, ‘मन्त्रालयको जिम्मेवारीको दायरा व्यापक भएपनि उपलब्ध स्रोत, साधन सीमित हुनु हाम्रो स्थायी चुनौति बनेको छ । यही यथार्थलाई आत्मासात गर्दै आगामी बजेट प्रस्ताव गर्दा केही साहसीक र आवश्यक सुधारका कदमहरु अगाडि बढाएका छौ । मन्त्रालयको कूल बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक कार्य र बाल सुधार गृह गृहको व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, जस्ता अनिवार्य दायित्वको क्षेत्रमा खर्च हुने अवस्था रहेको छ ।’
मन्त्री बादीले सीमित स्रोतका बिच सबै अपेक्षा र आवश्यकतालाई एकैपटक सम्बोधन गर्न सम्भव नभएकाले केही परिमाण तत्काल प्राप्त नभए पनि आगामी दिनमा बजेट विनियोजन गर्दा न्याय, आवश्यकता र प्रभावकारितालाई उच्च प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । अबदेखि मन्त्रालयको स्रोत परिचालन र कार्य सम्पादन पूर्ण रूपमा पारदर्शिता र वास्तविक आवश्यकतामा मात्र आधारित हुने दाबी उनले गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘सीमित स्रोतबिच सबै अपेक्षा र आवश्यक्तालाई एकैपटक सम्बोधन गर्न सम्भव नभएकाले केही अपेक्षा ततकाल पूरा गर्न नसकेको कुरा यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु । यद्यपि हामीले बजेट विनियोजनको लागि न्याय, आवश्यक्ता र प्रभावकारितालाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौ । विगतमा पहुँच र प्रभावमा आधारित विभिन्न संस्थाहरुलाई वितरण गरिने अनुदान दिने प्रवृत्तिका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अनुभव हामीसँग छ । त्यसैले यस वर्षदेखि त्यस्ता पहुँचमुखि अनुदान हामी पूर्ण रुपमा अन्त्य गरिएको छ । अव स्रोत परिचालन र कार्य सम्पादन, पारदर्शिता र वास्तविक आधारित मात्रै काम गरिनेछ । र, यसले सार्वजनिक स्रोत परिचालन र यसको उत्तरदायित्वलाई मजबुत बनाउने विश्वास लिएका छौँ ।’
