काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ गर्ने सरकारको प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको छ।
सरकारले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतको यस आदेशसँगै हाल हङकङमा रहेका देउवा दम्पतीलाई तत्काल पक्राउ गर्ने कानुनी बाटो बन्द भएको छ।
यसअघि उनीहरूलाई पक्राउ गर्नका लागि सरकारले गरेको आग्रहलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण संगठन (इन्टरपोल) ले समेत अस्वीकार गरिसकेको थियो।
यस संवेदनशील रिटमा यसअघि गत जेठ ५ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आज बोलाएको थियो।
सरकारी पक्ष र निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूबीचको बहस र छलफलपछि अदालतले धरपकड नगर्न आदेश दिएसँगै देउवा दम्पतीमाथि तत्कालै कानुनी नियन्त्रणमा लिने सरकारी योजनामा ठूलो धक्का लागेको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाका तर्फबाट सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा सरकारको पक्राउ प्रक्रिया पूर्ण रूपमा गैरकानुनी र अधिकारक्षेत्र विपरित रहेको दाबी गरिएको थियो।
रिट निवेदनमा आफूहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानमा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न मञ्जुर रहेको, सम्पत्तिको वैध स्रोत देखाउन तयार रहेको र भागेर जाने स्थिति नभएकाले पक्राउ नै गर्नुपर्ने वस्तुनिष्ठ अवस्था नरहेको जिकिर गरिएको थियो।
अदालतले सोही जिकिर र कानुनी आधारलाई ध्यानमा राख्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। देउवा दम्पती विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर अनुसन्धान अघि बढाउन खोजेको भए पनि सर्वोच्चको यो आदेशले तत्कालका लागि सरकार पछि हट्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।
