काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक सङ्घीय अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनद्वारा ३९ देशका नागरिकहरू लक्षित गरी ल्याइएको कडा आप्रवासन प्रतिबन्ध सम्बन्धी नीतिलाई अवैध ठहर गर्दै खारेज (भ्याकेट) गरिदिएको छ।
रोड आइल्यान्डका मुख्य सङ्घीय जिल्ला न्यायाधीश जन म्याककोनेल जूनियरले शुक्रबार जारी गरेको १३५ पृष्ठ लामो ऐतिहासिक फैसलामा उक्त आप्रवासन नीति कानुन विपरीत, स्वेच्छाचारी र कपटपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ।
अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाले आफ्नो कानुनी अधिकारको दुरुपयोग गर्दै वैधानिक प्रक्रियामा रहेका लाखौँ आप्रवासीहरूको भविष्यलाई अनिश्चितताको भुमरीमा धकेलेको ठहर अदालतले गरेको छ।
सन् २०२५ को नोभेम्बर महिनामा वासिङ्टनमा एक अफगान आप्रवासीद्वारा दुई नेशनल गार्ड सैनिकमाथि गोली प्रहार गरिएपछि ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै यो विवादास्पद नीति लागू गरेको थियो।
उक्त नीति अन्तर्गत अफ्रिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र मध्यपूर्वका ३९ ‘उच्च जोखिम’ भनिएका मुलुकका नागरिकहरूको एसाइलम (शरणार्थी आवेदन), वर्क पर्मिट (श्रम स्वीकृति), ग्रीन कार्ड र नागरिकता सम्बन्धी आवेदनहरूको प्रक्रियालाई युएससीआईएसले अनिश्चितकालका लागि रोक्का (फ्रिज) गरेको थियो।
आप्रवासी अधिकारवादी संस्थाहरू र श्रमिक सङ्गठनहरूको गठबन्धनद्वारा दायर गरिएको संयुक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश म्याककोनेलले आवेदकहरूको कुनै गल्ती नभई केवल उनीहरूको जन्मभूमिको आधारमा सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गरिनु विभेदकारी भएको प्रष्ट पारे।
अदालतको यस आदेशसँगै महिनौँदेखि रोकिएका आप्रवासन आवेदनहरूको प्रक्रिया पुनः सुचारु गर्न र स्थगित गरिएका नागरिकता शपथ ग्रहण समारोहहरू तत्काल सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ। आप्रवासी अधिकारवादी संस्थाहरूले यस फैसलालाई कानुनी राज्य र समताको जितका रूपमा स्वागत गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, ट्रम्प प्रशासनका गृह मन्त्रालयका कानुनी सल्लाहकारहरूले भने यस न्यायिक निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित ‘अदालती अवरोध’ को सङ्ज्ञा दिएका छन् र सरकारले यस फैसला विरुद्ध माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन (अपील) गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ।
