जनकपुर। मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। बिहीबार बसेको मधेश प्रदेश सभाको बैठकबाट २०८३÷८४ का लागि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित भएको छ। यो संगै मधेश प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने बाटो खुलेको छ।
यसअघि विपक्षी दलहरुले विरोध जनाउनका साथै विभिन्न माग राख्दै प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। पछि सभामुख रामआशिष यादवले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले विपक्षी दलले उठाएका प्रश्न एवम मागहरुको सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि प्रदेश सभा बैठक पुनः सुचारु भएको थियो।
विहीबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री भट्टराईले विनियोजन विधेयक २०८३ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमहरुको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु प्रस्तुत गरेका छन्।
आगामी बजेटमा उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र बहुआयामिक गरिबी दरलाई उल्लेख्य रुपमा घटाउने दिशामा केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए।
उनले यस वर्ष गत वर्षका कमी कमजोरी नदोहोरिने गरी सरकारले आगामी वर्षकालागि सुशासन र प्रविधिमैत्री प्रशासन, मेडइन मधेश, समृद्ध मधेश, कृषि अर्थतन्त्रलाई प्रादेशकि मेरुदण्डमा राखेर बजेट ल्याउने बताए।
अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार आगामी बजेटमा टुक्रे योजनाहरुलाई निरुत्साहित गर्दै प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरुमा स्रोत केन्द्रित गरिनेछ।
स्वस्थ्य नागरिक समृद्ध प्रदेशको लक्ष्यसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सीपमा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए।
उनले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्दै सून्य बेरुजुको नीतिलाई कडाईका साथ लागू गरिने जानकारी दिए।
उनले डिजिटेक किसान नीति तय गरी डिजिटल कार्ड बनाई किसानहरुको खातामै अनुदान रकम पठाउने सरकारको योजना रहेको बताए।
नवउद्योगी र युवाहरुका लागि मधेश स्र्टाटअप फण्डको सुरुवात गर्ने अर्थमन्त्री भट्टराईको भनाई छ। साथै उनले बेरोजगारहरुको संख्या यकिन गरी प्रादेशिक श्रम बैंकमार्फत रोजगारी प्रदान गरिने सरकारको नीति रहेको बताए।
उनका अनुसार बेटी बचाउ बेटी पढाउ अभियानलाई परिमार्जित गर्दै विज्ञान र प्रविधिमा छात्राहरुलाई विशेष प्रोत्साहन छात्रवृति दिइने छ। अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार अति विपन्न र दलितहरुको स्वास्थ्यका लागि पूर्ण स्वास्थ्य बीमामा पहुँच पुर्याइने छ।
मधेश प्रदेश सभाको बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
