काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा गरिएको पाँच जनाको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ। छनोट समितिले सिफारिस गरेको योग्यताक्रम मिचेर मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्ति गरिएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय बदर गरेको हो।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको इजलासले छनोट प्रक्रियामा देखिएको त्रुटि औंल्याउँदै नियुक्ति बदर गर्ने आदेश दिएको हो।
सरकारले गत वैशाख ३१ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलको निर्णयबाट डा. दीपकप्रसाद बास्तोला, प्रविन भट्टराई, महेश्वर भक्त श्रेष्ठ, रुपा लामिछाने र लिलाराज ढकाललाई निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो।
उक्त छनोट प्रक्रियामा सर्वाधिक अंक ल्याएर योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका उपेन्द्रबहादुर कार्कीलाई छाडेर अन्यलाई नियुक्त गरिएको थियो। योग्यताक्रम मिचिएपछि कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशमा योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीलाई नियुक्त गर्न नसकिने वा नगर्नुपर्ने कुनै पनि मनासिव आधार र कारण नखुलाइएको उल्लेख छ। कार्कीले मूल्यांकन फारममा सबैभन्दा बढी ३६.६२५ अंक प्राप्त गरेका थिए।
अदालतले मन्त्रीस्तरबाट भएको नियुक्तिलाई ‘चुज एन्ड पिक’ (रोजेर नियुक्त गर्ने) शैलीमा भएको भन्दै यसलाई अपारदर्शी र त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको छ,” आदेशमा भनिएको छ, “योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका निवेदकलाई नियुक्त गर्न नसकिने आधार खुलाएको देखिएन। तसर्थ, बिना आधार र कारण गरिएको यस्तो नियुक्ति सुशासनको मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल छ।”
सर्वोच्चले निगमको सञ्चालक समिति नियुक्ति प्रक्रिया बदर गर्दै विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले छनोट समितिको सिफारिसअनुसार योग्यताक्रमलाई ध्यानमा राखी सुशासनको मूल्य र मान्यता अनुकूल हुने गरी पुनः निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
