काठमाडाैं। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ।
संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ-संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो।
कार्यालय स्थानान्तरण गरिसकेपछि त्यसको आधिकारिक जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गराउन समेत सम्बद्ध संस्थाहरूलाई भनिएको छ। यसका साथै प्रशासनले सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायहरूलाई पनि आफ्ना भवनभित्र यस्ता संघ-संगठनले ओगटेका स्थान खाली गराउन आग्रह गरेको छ।
प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज कटेलद्वारा जारी उक्त सूचनामा तोकिएको सात दिनको अवधिभित्र कार्यालय नसारी सरकारी संरचनाभित्रै सञ्चालन गरिएमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।
सरकारी भवन तथा सार्वजनिक निकायका संचरनाहरूभित्र गैरसरकारी प्रकृतिका संघसंस्थाहरू सञ्चालन भइरहेको पाइएकाले त्यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन यो कदम चालिएको प्रशासनले जनाएको छ।
