काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जेठ महिनामा कर्जा असुली र बचत फिर्ता कार्यलाई तीव्र पारेको छ। सहकारी ठगीबाट वर्षौँदेखि छट्पटाइरहेका पीडितहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले समितिले जेठ महिनामा मात्रै लाखौँ रुपैयाँ बचत फिर्ता गरेको हो।
समितिले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार जेठ २०८३ मा विभिन्न १२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूबाट १ करोड २० लाख ४६ हजार रुपैयाँ कर्जा असुली गरिएको छ। यसरी असुलउपर भएको रकमबाट साना बचतकर्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै ५९ लाख ४ हजार रुपैयाँ बचत फिर्ता गरिएको समितिले जनाएको छ।
समितिका अनुसार १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका ८ वटा सहकारीका १ हजार ४५२ जना साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिएको छ। यसैगरी, १२ वटा सहकारीका १२२ जना बचतकर्ताको ५१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको बचत मिलानसमेत गरिएको छ।
दश हजारभन्दा कम बचत भएका साना बचतकर्ताको शतप्रतिशत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने १४ वटा सहकारीमध्ये ६ वटाको फिर्ता प्रक्रिया पूर्णरूपमा सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी ८ वटा सहकारीमा पनि मागदाबी प्रमाणीकरण र रकम फिर्ता गर्ने कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको समितिले उल्लेख गरेको छ।
सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेहरूमाथि कानुनी डण्डा चलाउन र पीडितको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता गराउन समितिले नयाँ रणनीतिक कदम चालेको छ। समितिका अनुसार बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०८३ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
यसै कार्यविधिका आधारमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्था पुनःसंरचना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि लागू गर्दै कामलाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ। कार्यविधिअनुसार सहकारी व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिनुका साथै संस्थागत पुनर्संरचनाका लागि कर्मचारीहरूको नयाँ संगठनात्मक संरचना स्वीकृत गरी जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ।
हाल समितिमा करिब ४४ हजार बचतकर्ताले आफ्नो रकम डुबेको भन्दै मागदाबी निवेदन दिएका छन्। ती निवेदनहरूको चरणबद्ध रूपमा प्रमाणीकरण गर्ने कार्य भइरहेको छ।
समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूको पहिचान गर्ने, उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्ने तथा तिनको तीन पुस्ते विवरण संकलन गरी सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई नियमित बनाएको छ।
त्यस्तै, केही सहकारीको हकमा तेस्रो पक्षमार्फत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने बचतकर्ताका कागजात रुजु तथा संशोधनका लागि छुट्टै सहायता कक्षसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बचत अपचलन र ठगीमा संलग्न सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा पूर्वसञ्चालकहरूको लुकाइएको सम्पत्ति खोजतलास गर्न समितिले रणनीतिक टोली परिचालन गरेको छ। समितिको यो सक्रियताले देशभरिका लाखौँ सहकारी पीडितहरूमा न्याय पाइने आशा पलाएको छ।
