तनहुँ। तनहुँमा विगत नौ वर्षको अवधिमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वका कारण सत्र जना बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन्।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार विसं २०७४ देखि २०८२ सम्मको अवधिमा जिल्लामा वन्यजन्तु आक्रमणका ३८ वटा घटनाहरू भएका छन्, जसमा परी २१ जना स्थानीय बासिन्दा घाइते भएका थिए।
जिल्लाभर भएका यी घटनाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति बन्दीपुर गाउँपालिकामा भएको छ। बन्दीपुरमा घटेका ११ वटा घटनामा सात जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ भने चार जना घाइते भएका छन्।
कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं वन अधिकृत राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार भानु नगरपालिकामा भएका १४ वटा घटनामा पाँच जनाको मृत्यु र नौ जना घाइते भएका छन्।
यसैगरी व्यास नगरपालिकामा भएका छ वटा घटनामा दुई जनाको मृत्यु र चार जना घाइते भएका छन् भने शुक्लागण्डकीमा घटेका तीन वटा घटनामा दुई जनाको मृत्यु र एक जना घाइते भएका छन्।
आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा भएका तीन घटनामा एक जनाको मृत्यु हुनुका साथै दुई जना घाइते भएका छन् भने म्याग्दे गाउँपालिकामा भएको एक घटनामा एक जना घाइते भएका थिए।
जिल्लामा भएका यी अधिकांश घटनाहरू चितुवाको आक्रमणका कारण भएका हुन् भने भालु र बाँदरको आक्रमणबाट नगन्य मात्रामा मानिसहरू घाइते भएका छन्।
राहत सहयोग निर्देशिका २०८० अनुसार हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु, चितुवा सहित विभिन्न १४ प्रकारका वन्यजन्तुबाट क्षति भएमा पीडित वा उनका हकवालाले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने क्षतिका लागि सरकारले राहतको विशेष व्यवस्था गरेको डिभिजन प्रमुख मनोज रानाभाटले जानकारी दिएका छन्। जसअनुसार सामान्य घाइते भएका व्यक्तिलाई बढीमा २० हजार रुपैयाँसम्म औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराइन्छ।
त्यस्तै सख्त घाइते भएकाहरूलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म र सोभन्दा बढी खर्च लाग्ने अवस्थामा सरकारी अस्पतालको सिफारिसका आधारमा सम्पूर्ण उपचार खर्च नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने प्रावधान रहेको छ।
आक्रमणका कारण अङ्गभङ्ग भई जीवनभर गम्भीर रूपमा शारीरिक अशक्त हुने अवस्था आएमा जीविकोपार्जनका लागि एकमुष्ट पाँच लाख रुपैयाँ राहत दिइने व्यवस्था छ भने वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानिसको मृत्यु भएमा मृतकको आश्रित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत रकम प्रदान गरिन्छ।
यसका साथै, गम्भीर घाइते भई उपचार गराएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि सोही कारणले ३५ दिनभित्र वा अस्पतालमा निरन्तर थलिएर मृत्यु भएमा पनि मृतकका नजिकका हकवालालाई पूरै उपचार खर्चका साथै थप १० लाख रुपैयाँ राहत दिने नियम रहेको छ।
राहतका यी व्यवस्थाहरू तयारी अवस्थामा रहे पनि चालु आर्थिक वर्षमा भने जिल्लामा यस्ता अप्रिय घटनाहरू नभएको कार्यालयले जनाएको छ।
