काठमाडौं । सूचना तथा प्रसारण विभागले इजाजतपत्र नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका सात प्रसारण संस्थालाई सात दिनभित्र विभागमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ।
विभागले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम नवीकरण नगराएका कारण स्वतः रद्द भएका इजाजतपत्र भएका प्रसारण संस्थाहरूलाई नियमानुसार नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न अनुरोध गरेको हो।
विभागका अनुसार इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रको बहाल अवधि एक आर्थिक वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ। तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगराएमा चरणबद्ध रूपमा जरिवाना लाग्ने र छ महिनाभित्र पनि नवीकरण नगराए इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
सूचनाअनुसार इजाजतपत्र स्वतः रद्द भएका संस्थाहरूमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि, उपकार मिडिया ग्रुप प्रालि, बलभद्र मिडिया प्रालि, अन्नपूर्ण ब्रोडकाष्ट मिडिया प्रालि, सयपत्री मिडिया प्रालि, सोसाइटल मिडिया प्रालि तथा टिम टेलिभिजन प्रालि रहेका छन्।
विभागले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार ती संस्थाहरूले इजाजतपत्र नवीकरण नगरी प्रसारण कार्य सञ्चालन गरी आम्दानी गरेको देखिएको जनाएको छ। त्यसैले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको नियम ११ बमोजिमको प्रसारण तथा वितरण शुल्क तथा सोमा लाग्ने जरिवाना रकम समेत दाखिला गर्न सम्बन्धित संस्थाहरूलाई पुनः आग्रह गरिएको छ।
यसअघि विभागले २०८२ वैशाख ८ गते पत्राचारमार्फत आवश्यक रकम दाखिला गर्न जानकारी गराएको भए पनि हालसम्म रकम दाखिला नभएको विभागको भनाइ छ।
‘श्री महालेखापरिक्षकको कार्यालयको पत्रमार्फत निर्देशन प्राप्त भए अनुसार देहाय बमोजिमको प्रसारण संस्थाहरूले ऐ. नियमावली बमोजिम प्राप्त गरेको इजाजतपत्र नवीकरण नगरी स्वतः रद्द भएको अवस्थामा प्रसारण कार्य गरी कारोबार गरी आम्दनी गरेको देखिएकोले ऐ. नियमावलीको नियम ११ बमोजिमको प्रसारण तथा वितरण शुल्क र सो मा लाग्ने जरिवाना दस्तुर दाखिला गर्न विभागको च.नः ४४३ मिति २०८२÷०१÷०८ को पत्रबाट जानकारी गराएकोमा उक्त रकम हालसम्म दाखिला गरेको नदेखिएकोले उक्त पत्र बमोजिमको रकम दाखिला गर्नहुन समेत अनुरोध छ,’ सूचनामा उल्लेख छ ।
विभागले सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र सम्पर्क गरी नवीकरण तथा बक्यौता रकम बुझाउन सम्बन्धित संस्थाहरूलाई अनुरोध गरेको छ।
